राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको अपिल : कालोबजारी र डिजिटल ठगी रोक्न बजार अनुगमन कडा बनाउ

मञ्चले प्रविधिको विकाससँगै बजारको स्वरूप परिवर्तन भई डिजिटल कारोबार र ई–कमर्स विस्तार हुँदै गए पनि उपभोक्ता ठगीका जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ

काठमाडौं । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र डिजिटल कारोबारमा उपभोक्ता सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको यस वर्षको दिवसको सन्दर्भमा मञ्चले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, विश्व बज्राचार्य र कृष्णमुरारी न्यौपाने तथा विभिन्न सञ्चारकर्मी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

मञ्चले प्रविधिको विकाससँगै बजारको स्वरूप परिवर्तन भई डिजिटल कारोबार र ई–कमर्स विस्तार हुँदै गए पनि उपभोक्ता ठगीका जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र आवश्यक रहेको मञ्चको भनाइ छ ।

मञ्चले बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अनलाइन कारोबारमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता अदालतलाई सशक्त बनाउँदै सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन र अनुचित व्यापारिक गतिविधिमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मञ्चले औंल्याएको छ ।

मञ्चले पछिल्लो समय देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव निगमको कमजोरी र केही व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको कारण भएको दाबी गर्दै ग्यास, खाद्य तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने अनुचित व्यापारिक गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।