किसानलाई पाँच अर्ब क्षतिपूर्ति दिने तयारी

काठमाडौँ । वर्षा र बाढीबाट धानबालीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई सरकारले पाँच अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षा र बाढीबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको हो ।

किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालय राहत वितरणको तयारीमा जुटेको छ । १५ दिनको सूचना दिएर किसानलाई आफ्नो क्षतिको माग दाबी गर्न आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। राहत वितरणको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाले आफूले बेहोरेको क्षतिको विवरणसहित स्थानीय तहमा आवेदन आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

किसानले भित्र्याउने बेलाको धान नष्ट भएपछि सरकारले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा क्षति मूल्यांकन समिति बताएको थियो। समितिले बाढी, पहिरो र डुबानले ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । क्षतिका आधारमा पाँच अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले किसानलाई पाँच अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्न लागेको हो ।

कार्यविधिका आधारमा किसानलाई रकम दिने तयारी छ।कार्यविधि र किसानको मागदाबीका आधारमा यकिन मूल्यांकन गरिने भएकाले रकम थपघट हुन सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । ‘एक महिनाभित्रै किसानको खातामा पैसा पठाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ सञ्जेलले भने,‘कार्यविधिमा स्पष्ट खुलाइएकोले राहत वितरणमा अन्योल हुँदैन ।’

सरकारले किसानलाई क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने निर्णय यसअघिनै गरेको थियो । १० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

राहत वितरणमा दोहोरोपना आउन नदिन सरकारले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाएको छ। किसानकै बैंक खातामा पैसा पठाउने गरी तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राहत लिनका लागि किसानले आफ्नो क्षतिको विवरण सहित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।