लोकतन्त्रको चीरहरणपछि प्रेस चौतारीका प्रतिनिधिहरू तितरबितर ! अनुकूलको कमिटी घोषणा गर्न सहज बन्दै

लोकतन्त्रको अभ्यासको वकालत गर्ने नैतिक बल जोगाइदिन प्रतिनिधिहरूको अपिल

काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा जारी छ ।

हिजो आइतबार नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गरेको महाधिवेशनअन्तर्गत अहिले बन्दसत्र र नयाँ नेतृत्व निर्माणको प्रक्रया चलिरहेको छ । नेतृत्व चयन प्रक्रिया प्रक्रिया सुरू भए पनि प्रतिस्पर्धीहरूबीच चुनाव हुने र प्रतिनिधि स्वयम्ले नेतृत्व छान्ने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम्ले सङ्गठनका अध्यक्षमा गणेश पाण्डे र महासचिवमा चेतन अधिकारीको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीले जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल र प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमलाई समेत यी दुई नाममा तलमाथि नगर्न निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीको सो निर्देशनपछि निरीहप्रायः बनेका विभाग प्रमुखद्वय ढकाल र गौतम पनि पाण्डे र अधिकारीलाई सहज हुनेगरी सहमति खोज्न तल्लिन छन् ।

सङ्गठनभित्र व्यक्तिको नाममा भएको केन्द्रीय हस्तक्षेप र मनोमानीबाट चित्त दुःखाएका करिब ९०० जना प्रतिनिधिहरूले चुनावी प्रक्रियाबाट भावी नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, प्रतिनिधिको भावना कहिँकतै सुनुवाइ नहुने छाँट देखेका उनीहरूले आइतबारै हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयत्न गरे । सो हस्ताक्षर अभियान कोही व्यक्तिविरुद्ध नभइ पार्टी नेतृत्वले गरेको जबरजस्तीविरुद्ध भएको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनअघि नै चौतारीको नेतृत्व छनोट गरे पनि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार राजेश राईले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतबाट भावी नेतृत्व चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका उनले प्रेस चौतारी नेपालको नेतृत्व निर्माण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम र सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको मतमार्फत नै हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यदि त्यसो नगरिए एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मूल्य मान्यता, देशको शासन प्रणाली र देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा उनको छ । त्यसकारण चुन्ने र चुनिने अधिकारप्रति सबै प्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘पक्कै पनि नेतृत्व पङ्क्तिको सुझबुझपूर्ण सल्लाह र सुझावलाई प्रतिनिधिहरूले गम्भीरताका साथ लिनेमा म विश्वस्त छु । राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधिको अभिमत नै निर्णायक तत्व हो । यस कुरालाई हामीले हेक्का राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक चर्चा र चिन्ता गरिए जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हाम्रो सम्मेलन जानेछैन । र जान दिइने छैन । सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले प्रेस चौतारी नेपालको नीति निर्माणमा निर्भय आफ्नो अभिमत राख्नु हुनेछ । नेतृत्व निर्माणका निमित्त चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सामेल हुनुहुनेछ । पक्कै पनि सर्वसम्मति जुट्नेछ । देशभरबाट आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरूलाई साक्षी राखेर उम्मेदवारहरूबीच सर्वसम्मतिको प्रयत्न हुनेछ ।’

यस्तै, उनले सर्वसम्मति नजुटे मत विभाजनको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भावी नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यदि सर्वसम्मति नजुटे मत विभाजनको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ,’ उनले भने, ‘मैले आफ्नो पृष्ठभूमि र योजनाका साथ यस महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छु । प्रतिनिधि र शुभेच्छुकहरूमा मेरो उम्मेदवारबारे कुनै शंका नलिन आग्रह गर्दछु । मेरो उम्मेदवारीको निरूपण लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नै हुनेछ । कुनै करबल अथवा अलोकतान्त्रिक विधिप्रति कुनै सम्झौता नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दछु ।’ उनी मौजुदा कमिटीका उपाध्यक्ष हुन् ।

यस्तै, मौजुदा कमिटीका अर्का उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले महिनौँ अघिदेखि आफू अध्यक्षको दावेदार रहेको बताउँदै केन्द्रीय विभागको सचिव पद छोडेर अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागेका छन् । गत फागुन १८ गते बसेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले चौतारीको अध्यक्ष पदका आकांक्षी समेत रहेका गणेश पाण्डेलाई प्रचार विभागको सचिव पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको त्यो नियुक्तिसँगै चौतारीको भावी अध्यक्षका रूपमा सबैले राजेश राईलाई हेरेका थिए । प्रचार र सङ्गठन विभागका नेताहरूले बधाई समेत दिएको स्रोतहरू बताउँछ । तर, एकाएक केपी ओलीको आशीर्वाद आफूमाथि परेको छ भन्दै पाण्डेले प्रचार विभागको सचिवबाट राजीनामा दिएपछि अहिले माहोल परिवर्तन भएको हो । केपी ओलीले नै अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिएपछि हौसिएर पाण्डेले विभागको सचिव पद क्षणभरमै त्यागेका हुन् ।

चर्को शुल्कको आतङ्कपछि तितरबितर भए प्रतिनिधि !

नेतृत्व चयनको सार्वभौम अधिकार बोकेर देशभरबाट विराटनगरमा जम्मा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले तितरबितर भइसकेका छन् । नेतृत्व चयनमा आफूहरूको कुनै भूमिका नहुने देखेपछि प्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन थालेका छन् । आफ्नै खर्च व्यवस्थापनमा विभिन्न जिल्लाबाट विराटनगर पुगेका प्रतिनिधिहरूले प्रतिव्यक्ति दुई हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाएका छन् भने आयोजक कमिटीमा रहनेहरूले त्यसका अलावा करिब २३ हजार रूपैयाँ थप शुल्क बुझाएका छन् ।

त्यसमाथि पनि उम्मेदवार बन्न चाहानेहरूका लागि अध्यक्षलाई ३५ हजार, पदाधिकारीलाई २५ हजार, आयोगका अध्यक्षहरूलाई १५ हजार र केन्द्रीय सदस्य, आयोगका पदाधिकारी तथा आयोग सदस्यहरूका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यसले थप आर्थिक भार थप्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरू सङ्गठनमा रहेर काम गर्ने वातावरण नबन्ने उनीहरूको भनाइ छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको सङ्गठनमा यति चर्को शुल्क लिनु कसैको पनि हितमा नरहेको प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

यसरी भावी नेतृत्व चयन गर्न पुगेका उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रूपैयाँ र त्यसभन्दा धेरै खर्च गर्न परेको छ । यसबाट व्यक्तिले के लाभ पाउँछ भनेर प्रतिनिधिहरूले खुलेआम प्रश्न समेत गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ खाना र बस्न पनि राम्रो प्रबन्ध गर्न नसकेकोमा प्रतिनिधिहरूले आयोजकप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

विराटनगर पुगेका कतिपय प्रतिनिधिहरू आफ्नो प्रतिनिधि कार्ड नै नलिइकन फर्किसकेका छन् । प्रतिनिधिहरूलाई यो वा त्यो बाहनामा तितरबितर बनाएपछि सर्वसम्मतिका नाममा जबरजस्ती कमिटी घोषणा गर्न सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रको हिमायती सङ्गठनमै सुनिँदैन कार्यकर्ताका कुरा

केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम र विस्तारित बैठक महाधिवेशन उद्घाटनअघि विराटनगरमै बस्ने भनिएको थियो । तर, त्यो बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । शनिबार साँझ सचिवालय बैठक बसेको भए पनि त्यहाँ सबैलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइएन भने महाधिवेशनको मुख्य सम्पत्तिका रूपमा रहने प्रतिवेदनहरू कमिटीमा देखाउँदै देखाइएन ।

यसैगरी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा अगाडि आएका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो कुरा सङ्गठन र पार्टीका नेताहरूसमक्ष राख्न खोजेका छन्, तर उनीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने कुनै मौका दिइएको छैन । प्रतिनिधिको भावना र मर्म अनुसार नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेताको इच्छा अनुसार छलफल अघि बढेकामा उनीहरू दुःखी बनेका छन् ।

सहमतिका नाममा वर्षौंसम्म सङ्गठनमा रहेर अहोरात्र काम गरी पार्टीको श्रीवृद्धिका लागि खटेका कयन कार्यकर्ताहरूको कत्लेआम गर्न खोजिएको उनीहरूको बुझाइ छ । यसबाट पार्टी र सङ्गठनबारे गलत सन्देश बाहिर जानेमा उनीहरू चिन्तित समेत देखिएका छन् । यसअघि लगातार दुई कार्यकाल प्रेस चातौरीमा नेताहरूले आफ्ना खल्तीका कार्यकर्तालाई नेता बनाएका कारण सङ्गठनप्रतिको आकर्षण समेत घट्दै गएको छ । त्यसको परिणाम र उदाहरणका रूपमा केही महिनाअघि सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

प्रेस चौतारीमा राजेश र गणेश आमनेसामने बन्दै, सात दिन नपुग्दै किन आयो पाण्डेको राजीनामा ?