मन्त्री फेरिन सक्छन्, सरकारको नेतृत्व तत्कालै तलमाथि हुँदैन : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्छ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालै आफू नेतृत्वको सरकार तलमाथि नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यसो भनेका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए।

‘मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु’, उनले भने, ‘तिनीहरू फेरिँदैनन्। कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ।’

उनले राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भए पनि सरकारको नेतृत्व तलमाथि नहुने बताएका छन्।

‘यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। तर यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन’, उनले भने, ‘हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका थियौँ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। त्यसमा दृढ भएर अगाडि जान्छौँ। मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता पनि फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्।’

प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने पनि बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन्।

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गरेकाे वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।

समीक्षामा बेरूजु फस्र्यौटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जिआइएस नक्शांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरि एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा लगायतका विषय समेटिएको छ।

त्यसैगरि विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धि सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धि नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्।