सरकारको राजस्व लक्ष्य असफल, असारमा पाँच खर्ब नउठ्ने अर्थको स्वीकारोक्ति

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि विभिन्न किसिमका अनुदान, बीमाबापतको रकम दिन सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै राजस्व खुम्चिएका कारण भएको हो ।

काठमाडौं । चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ २९ सम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा ५ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउन सम्भव हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले चालु वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य पुरा नभए पनि करिब ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा केही बढी राजस्व सङ्कलन हुने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले फेरि पुरा हुन नसक्ने १४ खर्ब १९ अर्वको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको चालु बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व र वैदेशिक अनुदान करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गत वर्ष राजस्व सङ्कुचन हुँदा दायित्व सिर्जना भएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि विभिन्न किसिमका अनुदान, बीमाबापतको रकम दिन सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै राजस्व खुम्चिएका कारण भएको हो ।

सरकारले जेठ १५ सम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएको छ । यस्तै, अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदान २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । सरकारले यो वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनुदान आउने अझै अनुमान गरेको छ ।

सरकारले सुरुमै घाटा बजेट ल्याए पनि राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण अहिले बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार विनियोजन भएको सबै रकम खर्च हुने हो भने सरकारले यो वर्ष भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था थियो । गत वर्ष राजस्व सङ्कुचन हुँदा दायित्व सिर्जना भएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि विभिन्न किसिमका अनुदान, बीमाबापतको रकम दिन सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै राजस्व खुम्चिएका कारण भएको हो ।

सरकारको बजेट घाटा यो वर्ष मात्र नभएर प्रायः धेरै वर्ष बजेट घाटामै चल्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य धेरै राख्ने तर त्यसअनुसार असुली नहुने अवस्था आएपछि सरकार घाटामा चल्दै आएको हो । यही कारण सार्वजनिक ऋणको भार पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु वर्षका ११ महिनामध्ये सुरुका दुई साउन र भदौमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै थियो । साउनमा सरकारको कुल आम्दानी ८८ अर्ब हुँदा खर्च ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको थियो । सरकार साउनमा ५३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा थियो । यस्तै, भदौ अन्तसम्ममा पनि सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै थियो । भदौसम्म कुल आम्दानी १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएकामा खर्च एक खर्ब ३१ अर्बमा सीमित भएको थियो । भदौसम्ममा सरकारको बजेटरी अवस्था २३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो ।

चालु आवमा सरकार बजेटरी घाटामा जान सुरु गरेको असोजदेखि हो । असोजसम्म सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च ४६ अर्ब रुपैयाँ धेरै गरेको थियो । असोजमा सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ हुँदा खर्च भने २ खर्ब ८० अर्ब पुगेको थियो ।

अन्य महिनाका तुलनामा पुस र चैतमा धेरै राजस्व सङ्कलन भएको छ । तर त्यसले पनि बजेट घाटा समाप्त गर्न सकेको छैन । महालेखाका अनुसार पुसमा १३३ अर्ब र चैतमा १०९ अर्ब राजस्व उठेको थियो । तर ती दुवै महिनासम्ममा सरकार क्रमशः ४८ र १३६ अर्बले घाटामा छ । पुस र चैतको राजस्व असुली खर्चभन्दा बढी छ । तर अन्य महिनामा खर्च बढी भएकाले बजेट घाटा बढ्दै गएको हो ।