लजिष्टिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन कानुन परिमार्जन आवश्यक छ : राजेन्द्र संग्रौला (अन्तर्वार्ता)

नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएशन (नेफा) नेपाली फ्रेट फरर्वाडसहरूको राष्ट्रिय संगठन, गैरराजनीतिक, गैरनाफामुखी, गैरसरकारी संस्थाको रूपमा सन् १९९८ मा स्थापना भएको थियो । यो नेपालका यातायात लजिस्टिक सेवा प्रदायकहरूको राष्ट्रिय संघ हो जसले सीमाभित्र र सीमाबाहिर व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकासी तथा आयातसम्बन्धी निकायहरू, सरकार, दातृ निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच समन्वय गर्ने काम गर्दछ ।

यस संस्थाले यही पुस १५ गते २४औं साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा राजेन्द्र संग्रौला अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । आगामी दुई वर्षमा लजिष्टिक क्षेत्रलाई कसरी लैजाने, अबको रणनीति र लजिष्टिक क्षेत्रका व्यवसायमा केकस्ता समस्याहरू छन्, सामाधान के हुन सक्छन्, यिनै विषयमा संग्रौलासँग कर्पोरेट खबरका भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं हालै मात्र नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष चयन हुनुभएको छ, आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा केकस्ता योजनाहरू छन् ?

म नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्वमा आएको धेरै भएको छैन । मलाई यस कार्यसमितिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुने सम्पूर्ण लजिष्टिक व्यवसायी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले आफ्ना धेरै कुराहरू साधारणसभामा राखिसकेको छु । यो दुई वर्षको कार्यकालमा पहिलो वषलार्ई कानुनी जटिलताहरू सुधार गरेर लैजाने वर्षका रूपमा लिएको छु भने दोस्रो वर्षलाई कार्यान्वयन र बजार विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छु ।

अहिले देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । संसदमा बहुमत सदस्य छन् । हाम्रा लजिष्टिक क्षेत्रका अति आवश्यक कानुनहरूबारे केही विषयगत समितिमा भरखर छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् भने केही वाणिज्य मन्त्रालयका दराजमा थन्किएर बसेका छन् । ती थन्किएका ऐनहरूलाई हामीले अब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र लजिष्टिक क्षेत्रमा लागत दर घटाउनुपर्ने छ । लागत दर घटाउन कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।

अहिले बहुउद्योग ढुवानी सेवा ऐन, भन्सारसम्बन्धी ऐनहरू संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, अब सरकारले अनुमति दिएन, सरकार बलियो थिएन भन्ने छुट छैन । त्यसैले यो पहिलो वर्ष नीति तथा कानुन बनाउन मेरो पहल रहन्छ ।

दोस्रो वर्ष यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने छ । कानुन कार्यान्वयनमा जानेबित्तिकै हाम्रा लागि नयाँ ढोकाहरू खुल्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ । कानुन नहुँदा चोरीपैठारी अत्यधिक मौलाएको छ । त्यो केही हदसम्म बन्द हुन्छ । साथै हामीसँग टिम एकदम बलियो छ । हाम्रा १३० जना सदस्यहरू सक्षम र सबल छन् । उनीहरूमा लजिष्टिकजन्य सबै कामहरू गर्ने आँट छ । कानुन बनेपछि विदेशी र अन्य कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न सकिन्छ । अमेरिकी, भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको लजिष्टिक क्षेत्रमा लगाानी बढाउन चाहन्छन् । त्यो वातावरण दिनु पनि पर्छ तर उनीहरूको मनोपोली नहुने गरी, देशमै खर्च गरेर राज्यलाई कर तिर्ने गरी दिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, एअरलाइन्सको स्लिपिङ लाइनहरूको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ । एअरलाइन्सहरूलाई अनुशासित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हाम्रो गहन जिम्मेवारी हो । स्लिपिङ लाइनहरू अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएका छैनन्, न सरकारलाई कर नै तिर्छन् । उल्टै उनीहरू यहाँको विदेशी मुद्रा लैजानका लागि उद्यत देखिन्छन् ।

एअरलाइन्सहरूको हकमा उनीहरूले ५ प्रतिशत मात्र कर तिरेर लैजाने विधि छ, कानुन छ । तर, स्लिपिङ लाइनहरूले पाएको अवस्था छैन । उनीहरूलाई नेपालमा बसेर काम गर्ने वातावरण पनि हामीले दिएका छैनौं । नेपालमा हुने व्यापार करिब १ लाख २५ हजार कन्टेनर छ । अर्को, नेपाल भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण यो देशमा लजिष्टिक लागत एकदम उच्च छ । करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा लजिष्टिक कस्ट छ । हुन त हाम्रो देश भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण समुद्र जोडिएको देशभन्दा लजिष्टिक लागत बढी पर्छ । तर पनि लजिष्टिक लागत उच्च नै हुन्छ । तर, समग्रमा हेर्दा हाम्रो लागत बढी नै छ अन्य देशको तुलनामा । कोलकातामा हाम्रा आयातित सामानलाई झन्झट दिइएको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न हामी अघि बढेका छौं ।

अर्को, औपचारिक ढंगबाट लगाएको कर प्रणालीमा पनि अलिकति काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तैः ट्रक ढुवानीमा लगाएको कर अहिले हाम्रो कार्गो व्यवसायमा पनि सल्किएको छ । हाम्रा कम्पनीहरू फुल अडिटमा पनि परेका छन् । पेनाल्टी पनि लागेको छ । यी सबै कुराहरूलाई सुधार गर्दै लैजाुनपर्ने छ । यही समस्यालाई लिएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने कायत्रम राखेका छौं ।

करको कानुन २०७६ सालमा आएकामा यसलाई अहिलेसम्म परिमार्जन गरिएको छैन । अझै होला जस्तो पनि छैन । किनभने हामीसँग भएका अधिकांश एअरलाइन्सहरू दोहोरो करमा छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारसँग एक सम्झौता गरेका छन् । यो दुई राष्ट्रबीच भएको सम्झौता हो । उनीहरूले यहाँ कमाएको रकम ५ प्रतिशत कर तिरेर लैजान पाउने दुई राष्ट्रबीचको सम्झौता छ । त्यसबाहेक उनीहरूले कुनै कर बुझाउनु पर्दैन । तर, त्यही आडमा हामीलाई साढे २ प्रतिशत काट्न नदिएको अवस्था छ । हामीले गरेका क्रस बिलिङहरूमा समेत टीडीएस काटिन्छ । हाम्रा एक्सपोर्टहरूमा टीडीएस काट्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यी समस्याहरू समाधान गर्नमा मेरो टिमले प्राथमिकतासाथ काम गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा लजिष्टिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । ती प्रश्नहरूबाट व्यवसायीले कसरी मुक्ति पाउँछन् ? यसको शुद्धीकरण कसरी हुन्छ ?

तपाईंले इंगित गर्न खोज्नुभएको कुरा मैले बुझेँ । एअरपोर्ट भन्सारबाट हुने सुन तस्करीको विषय होला । तर, यी सब गलत बुझाइ र भ्रम हुन् । यी कुरालाई चिर्नुपर्ने छ । हाम्रो व्यवासायको नेचर भनेको यसमा विभिन्न शीर्षकमा काम हुन्छ । तस्करीको सुन ‘सीआईए’ मा आधारित भएर ल्याइएको थियो । यो भनेको डेस्टिनेशनमा बुक हुन्छ र यहाँ आउँछ । यहाँको फरवार्डसले त्यो सामान देखेको हुँदैन । यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन । हाम्रा विदेशमा भएको एजेन्टले गराएको काम गर्ने हो । यसमा व्यक्तिलाई मुछ्नु नियोजित मात्र हो । यो व्यवसायीलाई बद्नाम गर्ने उदेश्य मात्र हो । यसले व्यावसायिक वातावरण बिगार्छ ।

हामीलाई सरकारले सहयोग वा अनुदान केही दिएको छैन । भन्सार छुट दिएको छैन र पनि हमीले रोजगार दिएका छौं । विभिन्न कम्पनीमा करिब पाँच सयभन्दा बढी दक्ष जनशक्तिहरू काम गरिरहेका छन् । विभिन्न ट्रेडिङ सेमिनारहरू गरेका छौं । तालिमहरू दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरू दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । हामीले राज्यसँग मागेको भनेको अहिले लिँदै आएको २.५० टीडीएस हटाइदेऊ भनेको हो । हाम्रा सदस्यहरूको झुटा मुद्दाहरू हटाइदेऊ भनेको मात्र हो । राज्यले बर्जित गरेको काममा हामीलाई सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन ।

नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार हब बनाउनका लागि कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ ?

हामीले दुई छिमेकी ठूला मुलुकबाट ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास गर्दैै लैजानुपर्छ । हामीले फाइदा लिनुपर्छ । चितवनलाई एउटा वितरण केन्द्र बनाउन सकियो भने हाम्रो लजिष्टिक कस्ट घट्न सक्छ । वीरगञ्जबाट आएका सामानलाई पनि त्यहाँ जम्मा गर्ने, पोखराबाट आएका सामानहरूलाई पनि त्यहाँ वेयर हाउजिङको रूपमा विकास गर्ने हो भने सकिन्छ । त्यसका लागि कानुनहरू छैनन् । छिमेकी मुलुकहरूसँग लजिष्टिकका सबै कानुनहरू छन् । हामीकहाँ पूर्वधारको अवस्था दयनीय छ । फास्ट ट्र्याक दुई वर्ष ढिला भइसक्यो । त्यो बनेको खण्डमा हाम्रो लागत स्वाट्टै घट्छ । गाडीभाडा घट्छ । हामीले मागेका पूवर्धारहरू पूरा गरिदेऊ, हामी कस्ट घटाउछौं भनेका हौं ।

भारत सरकारले दिएको ५० वर्षअघिकै रूटमा हिँड्नुपर्छ । भारतमा ठूलाठूला बाटाहरू बनेका छन् । तर, ती प्रयोग गर्न पाइँदैन किनभने दुई देशबीच सम्झौता भएको छैन । राज्यले पहलकदमी लिनुपर्‍यो । हामीले दिने सुझाव दिइरहेका छौं । स्लिपिङ लाइनहरूलाई सहजीकरण गरेर नेपाली रूपैयाँमा वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले डलरमा पठाउनुपर्छ । त्यसलै उनीहरूलाई यहाँ ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

लजिष्टिकलाई कसरी डिजिटालइज गर्न सकिन्छ ?

अहिले हामी सबै कामहहरू प्रविधिमा आधारित रहेर गर्न थालेका छौं । एअरलाइन्सहरूमा होस् वा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रविधिमार्फत नै काम गर्दै आइरहेका छौं । अनलाइनमार्फत भरेका तथ्यांकहरू सिधै एअरलाइन्सले प्राप्त गर्न सक्छ ।

हामीले प्रविधिमा जाने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखेका छ्रैनौं । त्यति मात्र होइन डेन्जर्स फोर्सको तालिम आजभन्दा ५/१० अगाडि सिंगापुरमा गएर गर्नुपर्थ्यो, त्यसको लागत ३ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म आउँथ्यो, आज हामीले यहीँ बसेर अफिसकै माथिल्लो तल्लामा तालिम दिन थालेका छौं । आज लागत घटाएर ४० हजार रूपैयाँमा सेवा दिइरहेका छौं ।

अहिले हाम्रो भन्सारमा विदेशीले पत्याउने खालको ल्याब छैन । भन्सारमा दक्ष जनशक्तिको मात्र उत्पादन भयो तर पूर्वधारहरूको अभाव छ । भन्सार ऐन प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन । व्यापारिक क्षेत्रमा फड्को मार्दा पनि प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन । एउटा सचिव आएको ६ महिनामा सरूवा हुन्छ, सिक्दासिक्दै जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फरवार्डसहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

यो संस्था राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा जोडिएको भएर हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय फरवार्डसहरूको सम्बन्ध निकै सुमधुर रहेको छ । हाम्रा सदस्यहरूका एजेन्सीहरू छन् । तिनै एजेन्सीबाट हाम्रा लजिष्टिकका कामहरू हुन्छन् । उनीहरूसँग नजिक रहेर काम गरेका छौं । हाम्रो सामान कतै रोकावट हुँदैन । तर, हाम्रै देशमा भने वीरगञ्जबाट छुटेको गाडीको सामान विभिन्न स्थानमा रोकिन्छ । जबकि राजस्व अनुसन्धान विभागबाहेक अरूले समान हेर्न पाउँदैनन् । तापनि हप्तौंसम्म रोकिन्छ । रोकिँदा घाटा पर्छ, जसको उपभोक्तामा भार पर्छ । सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्‍यो । अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले चाहेको खण्डमा कानुन बनाउन कुनै बाधा छैन । लजिष्टिकसँग जोडिएका एको् कानुनहरू बनाएर सहजीकरण गरिदिन पर्‍यो ।