रास्वपाभित्र बढ्यो अविश्वास: रवि, बालेन र स्वर्णीमबीच बढ्दै दूरी, सरकार माथि चर्कियो दबाब, धुलिखेल बैठकपछि बढ्यो संशय !

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिनामै आन्तरिक मतभेद, नेतृत्वबीचको अविश्वास र सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टिका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह, पार्टी सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति समेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेबीच सरकार सञ्चालन, पार्टी व्यवस्थापन र नीतिगत विषयमा मतभेद बढ्दै गएको हो ।

पार्टी भित्रको यही अवस्थाका बीच सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले शनिबार धुलिखेलस्थित एक रिसोर्टमा करिब २४ घण्टे बसाइमा पुगे । सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको, पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको र सरकारको कामकारबाही माथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको समयमा भएको यो भेटलाई सामान्य भेटघाट भन्दा पनि पार्टी र सरकारका चुनौतीबारे गम्भीर छलफलका रूपमा हेरिएको छ ।

यस अघि असार २८ गते प्रधानमन्त्री बालेन साह र सभापति रवि लामिछानेबीच बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो । त्यस बैठकमा सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, बढ्दो जनअसन्तुष्टि र नेतृत्वबीच देखिएको दूरीबारे छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री किन असन्तुष्ट ?

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन साह अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षित गति लिन नसकेको, बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथा आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सभापति रवि लामिछाने समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

सार्वजनिक भएका समचारहरु अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री परिवर्तन सम्मको विकल्पबारे पनि छलफल गरेको चर्चा चलेको छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्तिले आफ्नो छवि बिगार्ने प्रयास गरेको भन्दै सभापति लामिछाने समक्ष गुनासो गरेका थिए । पछिल्ला केही सरकारी कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइनुले पनि दुई नेताबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको संकेत दिएको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।

धुलिखेल बैठकमा के भयो ?

धुलिखेलमा भएको रवि–स्वर्णीम भेटमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको दूरी, सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि बैठकको आधिकारिक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

विधानदेखि वैचारिक मतभेदसम्म

रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको अर्को कारण महाधिवेशनपछि संशोधन गरिएको पार्टी विधान बनेको छ । बालेन निकट नेताहरूले सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार दिने प्रावधान बन्द सत्रबाट पारित निर्णय भन्दा फरक रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि समीक्षा बैठक नबोलाइएको विषयमा पनि बालेन पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रतिनिधिको संख्या, मतदान प्रक्रिया, मत परिणाम तथा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीबारे समीक्षा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्वर्णीमको प्रतिवेदनले पनि बढायो विवाद

महाधिवेशनमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेज, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था तथा स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव समेटिएका थिए ।

विशेषगरी मधेसका सांसदहरूले प्रदेशसभा खारेजको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले जनकपुरमा संघीयताको पक्षमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेपछि आएको उक्त प्रतिवेदनले नेतृत्वबीच वैचारिक दूरी थप बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेष अदालत नियुक्तिमा पनि विवाद

विशेष अदालतको अध्यक्षका लागि न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको सिफारिसलाई लिएर पनि पार्टीभित्र मतभेद देखिएको छ । बालेन पक्षले निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउँदै सभापतिसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

आफ्नै सरकारको आलोचनामा सांसद

पार्टीभित्रको मतभेद सरकारका निर्णयमा पनि देखिन थालेको छ । सभापति रवि लामिछानेले रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका निर्णयबाट जनतालाई हानि पुगे तत्काल सच्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

“जनहितका लागि गरिएको निर्णयले उल्टै क्षति पुग्छ भने त्यसलाई रातारात पनि सच्याउन सकिन्छ” रवि लामिछाने

सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मिडिया हाउस तथा विभिन्न स्थानमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटना र जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी पक्राउ प्रकरणमा पनि आफ्नै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा सरकारलाई राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दललाई एकजुट बनाउन आग्रह गर्दै भनेका थिए—

“संसद्मा उपस्थित सबै दललाई एकजुट पारौं, राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौं । हामी सबै मिल्यौं भने मात्रै यो राज्य बाँच्न सक्छ, लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ ।”

त्यस्तै सांसद सुलभ खरेलले माजिद अन्सारी पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै भने—

“प्रहरीले भ्यानभित्र लगेर पनि मान्छेहरूलाई कुट्दो रहेछ । फरक मत राख्दैमा कसैप्रति पनि उग्र व्यवहार गर्नु हुँदैन ।”

भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतबाट भएका पछिल्ला आदेशलाई लिएर पनि पार्टीभित्र फरक धार देखिएको छ । सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयको संरचनामै समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने सांसद गोविन्द पन्थीले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

बुढानीलकण्ठ बैठकका पाँच प्रश्न र तीन गुनासो

स्रोतका अनुसार बुढानीलकण्ठ बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग पाँच विषयमा स्पष्टता खोजेका थिए । सुकुम्बासी समस्या किन समाधान हुन सकेन, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध किन बिग्रियो, महामन्त्री मनोनयन किन रोकियो, सामाजिक सञ्जालको असन्तुष्टि सडकसम्म किन पुग्यो र दलाई लामासम्बन्धी विवादबारे सरकारको धारणा के हो भन्ने विषय बैठकमा उठाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री साहले भने आफ्ना तीन मुख्य गुनासा सभापतिसमक्ष राखेका थिए । आफ्नै सांसदबाट सरकारविरुद्ध भइरहेको सार्वजनिक आलोचना, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर उठाइएका प्रश्न तथा सुशासनका एजेन्डा कार्यान्वयनमा भइरहेको अवरोधबारे उनले नेतृत्वको सहयोग मागेको स्रोतको भनाइ छ ।

बढ्दो दबाबमा सरकार

काठमाडौं महानगरसँगको विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटनाको शृंखला, प्रशासनिक निर्णयमाथि अदालतको हस्तक्षेप तथा सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म फैलिएको असन्तुष्टिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

निर्वाचनअघि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले अपेक्षा अनुसार नतिजा दिन नसकेको टिप्पणी बढिरहेका बेला पार्टीभित्र नेतृत्व, विधान, सरकार सञ्चालन, संघीयता, न्यायालय र सार्वजनिक नीतिका विषयमा देखिएको मतभेद सतहमै आउन थालेको छ ।

एक रास्वपा सांसदले भने,“पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि बढिसकेको छ । बाहिर खुला विरोध नभए पनि सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि सुरु भइसकेको छ ।”
अब धुलिखेलमा भएको रवि–स्वर्णीम भेट, आगामी केन्द्रीय समिति बैठक, संशोधित विधानमाथिको निर्णय र सरकारप्रतिको पार्टीको रणनीतिले रास्वपा भित्रको शक्ति सन्तुलन कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने राजनीतिक जानकारहरुको बुझाई छ ।