शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा प्रश्न

काठमाडौं । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

केन्द्रको उद्देश्य हृदयरोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनासहित उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु र हृदय रोगसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु हो। तर, केन्द्रमा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आर्थिक प्रशासन प्रमुख मनोज विष्टले दबाब दिएको आरोप लागेको छ।

स्रोतका अनुसार विष्टले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेका लमजुङ घर भएका मुक्ति न्यौपानेलाई केन्द्रमा परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्न नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई दबाब दिइरहेका छन्। न्यौपाने मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा विष्टसँग आर्थिक कारोबार तथा विभिन्न खरिद प्रक्रियामा साझेदारी रहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।

यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।

नियुक्तिको कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न

परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा केन्द्रमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षा, सरसफाइ, चिठीपत्र ओसारपसार, ड्राइभिङ, बगैँचा हेरचाह, टाइपिङ, कम्प्युटर टाइपिङ, टेलिफोन, विद्युत् तथा धारा सञ्चालन र रेखदेखजस्ता सेवाहरू करारमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ मा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, यस्तो व्यवस्था कुन प्रकृतिको नियुक्तिका लागि लागू हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।

केन्द्रको कर्मचारी नियमावली, २०५८ मा स्वीकृत स्थायी दरबन्दी रिक्त भएमा वा विशेष सेवा आवश्यक परेमा निश्चित अवधिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा वा अन्तर्वार्तामार्फत करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

पद नै नभई नियुक्ति गरे तलब कसरी भुक्तानी हुन्छ ?

केन्द्रको कर्मचारी नियमावलीमा पद नभई कुनै व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो नियुक्ति भएको अवस्थामा नियुक्त व्यक्तिले सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताइएको छ।

यही व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा प्रस्तावित परामर्शदाता नियुक्तिको कानुनी आधार र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा दरबन्दीबारे प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी, परामर्शदाता नियुक्त गर्न स्वीकृत पद छ कि छैन, नियुक्तिको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धा वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट हुन्छ कि हुँदैन तथा नियुक्त व्यक्तिलाई कुन शीर्षकबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रको नियमावलीअनुसार निश्चित अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकले करार सेवामा व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। पद रिक्त भएर काममा असर पर्ने अवस्था वा कुनै विशेष कामका लागि केन्द्रभित्र आवश्यक योग्यता भएको उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा करार नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताइएको छ।

यस अवस्थामा मुक्ति न्यौपानेलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्न खोजिएको भए उक्त नियुक्ति कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत गर्न लागिएको हो र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

केन्द्रमा परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा उठेका आरोप तथा कानुनी प्रश्नबारे केन्द्रका सम्बन्धित अधिकारीहरूको स्पष्ट धारणा आउन बाँकी छ। साथै, नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेमा त्यसको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानुनी आधारमाथि समेत निगरानी आवश्यक देखिन्छ।