प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको ढाडस : राजनीतिक दबाब र अपजसको दिन सकिए, अब कामले बोल्नुस् (निर्देशनसहित)

प्रहरीको दर्जा अब प्रधानमन्त्रीबाट सुशोभन गराइने, पोसाक उद्योग नेपालकै गाउँमा खोलिने

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त, उत्तरदायी र जनमैत्री बनाउन व्यापक सुधारका लागि १६ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अडिटोरियम हलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी संगठनभित्रका समस्यालाई समाधान गर्दै व्यावसायिकता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले विशेषगरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको अवस्था सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सेवा–सुविधा वृद्धि गरिने बताए । ‘प्रहरीले जति काम गरे पनि अपजस मात्र पाउने अवस्था अब अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले राजनीतिक दल, सरकार वा अन्य पक्षबाट हुने अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्ने स्पष्ट संकेत गर्दै अब सरुवा–बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै हुने बताए । मन्त्रीको ढोका ढक्ढकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रहरी–नागरिक सम्बन्धलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित उनले आम नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिए । साथै, आकस्मिक अवस्थामा प्रहरी सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उनले जोड दिए ।

दंगा नियन्त्रणका क्रममा कुनै पनि प्रहरीलाई ‘फुल गियर’ बिना खटाउन नहुने, प्रहरीका लागि पोषणयुक्त खाना सुनिश्चित गर्ने तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि उनले गरे ।

त्यस्तै, प्रहरी संगठनमाथि अन्याय वा हेपाहा व्यवहार भए त्यसविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने चेतावनी दिँदै उनले प्रहरीको मनोबल उच्च राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमै प्रहरी पोसाक उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरिने बताए । यसले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनसँगै रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रदान गरिने दज्र्यानी चिन्ह अब प्रधानमन्त्रीबाट सुशोभन गराउने पहल गरिने उल्लेख गर्दै उनले संगठनको गरिमा बढाउने कदम चालिने बताए ।

गृहमन्त्रीले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी समस्यामा पर्दा गृहमन्त्रालयको ढोका २४ सै घण्टा खुला रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रहरी संगठनलाई न्यायपूर्ण र सशक्त बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

यस्तो छ, १६ बुँदे निर्देशन–

१) कम श्रोत र साधनका बाबजुत विशेष गरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको दु:ख पीडालाई नजिकबाट देखेकोले आवश्यक सेवा सुविधाको विषयमा सम्बोधन गर्ने,
२) प्रहरीले जति काम गरेपनि अपजस पाउने दिनको आगामी दिनमा अन्त्य गर्ने,
३) राजनीति दलका नेता सरकार र जनताबाट जथाभावी दवाव दिने तथा पेल्ने गतिविधिको अन्त्य गर्ने,
४) आम नागरिकसँगको प्रहरीको व्यवहार सम्मानजनक हुनेछ,
५) प्रहरीको सवारी साधन कुनैपनि घटनाको तत्कालको परिस्थितिको आधारमा (एम्बुलेन्स नहुँदाको अवस्थामा) एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने,
६) First Responder को रूपमा प्रहरीलाई परिचालन गर्नको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिने,
७) सरुवा र बढुवाको लागि मन्त्रीज्यूहरूको ढोका ढक्ढकाउने प्रवृत्तिको अबका दिनबाट अन्त्य गरिनेछ,
८) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सरुवा बढुवा गरिने,
९) न्याय दिने संगठन माथी भएको अन्याय सहिदैन् यो बोली मात्र हैन व्यवहार त लागु हुनेछ,
१०) राज्यको कुनैपनि निकायले कतैबाट प्रहरी संगठनलाई हेप्ने कार्य भएमा त्यसको विरुद्ध लाग्ने,
११) नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहसचिव ज्यू सुशोभन गरिने दर्जानी चिन्ह अब प्रधानमन्त्रीबाट सुशोभन गराउनको लागि आवश्यक पहल गरिने,
१२) प्रहरीको पोषणयुक्त खानाको लागि आवश्यक कदम चालिनेछ,
१३) दंगा नियन्त्रणको अवस्थामा कुनैपनि प्रहरी कर्मचारी बिना फुल गियर र शिल्ड बिना फिल्डमा खटाइने छैन्,
१४) विशिष्ठ व्यक्तिको आवागमनमा नागरिक समानको व्यवहार प्रदर्शन गरिनेछ,
१५) कुनैपनि प्रहरी कर्मचारीलाई समस्या पर्दाको समयमा गृहमन्त्रालयको ढोका २४ सैं घण्टा खुल्ला रहनेछ,
१६) प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने पोसाक प्रहरी आफैले उद्योग खोलेर नेपालमै उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ त्यस्ता उद्योग नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिनेछ ।