काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार गौर हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो । इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
१९ वर्षअघि भएको उक्त घटनामा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित त्रिभुवन शाहलगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो।
घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत ११३ जना जोडिएका छन्
FACEBOOK COMMENTS