सर्वोच्चको फैसला र कामनपाको सूचनाप्रति माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ लागू गरिनुहुन्न

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सो फैसलालाई टेकेर काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले आज मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नदी किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन, सुकुम्बासीसम्बन्धी विषय र सो फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसला र महानगरको सूचना कार्यान्वयन हुँदा आदिवासी–जनजाति नेवार तथा तामाङ समुदाय, काँठमा रहेका खस–आर्य समुदाय र आफ्नो सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पत्ति समेत बेचेर हिँड्नुपर्ने तथा जीनभरको कमाई लगानी गरेर काठमाडौंमा बसाइँसराइ गरेर आएका नागरिकलाई समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने निष्कर्ष माओवादीको छ ।

‘फैसला बमोजिमको नो कन्स्ट्रक्सन जोनमा कसैले नयाँ निर्माणका लागि नयाँ अनुमति नपाउँदा आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिमा विभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेकाहरू र जीवनभरको कमाई लगानी गरेर घर वा अन्य व्यवसायिक भवनहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ घडेरी किनेकाहरूले घर, भवन वा व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न पाउने छैनन् । अहिले घर वा अन्य संरचनाहरू निर्माण गरिसकेका नागरिकहरूले समेत त्यहाँ थप संरचना निर्माण गर्न वा घर–भवनहरू पुराना भएमा भत्काएर नयाँ बनाउन पाउने छैनन् । यस्तो जग्गा बैंकले धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन भने सो जग्गाको किनबेच समेत हुनेछैन,’ माओवादीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–

प्रेस बिज्ञप्ति उपत्यका समस्या