शुक्रबार, चैत १३, २०८२
कर्पोरट खबर
2:33 pm, शुक्रबार, चैत १३, २०८२
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न १५ वटा कानुन खारेज गरेका छन् ।
मन्त्री नियुक्तपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले ती कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर
FACEBOOK COMMENTS