नेपाल सरकारको योजनालाई विद्युत् नियमन आयोगले सघाउँछ : अध्यक्ष सिंह

मन्त्री भुसालले नियमन आयोगका अध्यक्ष  सिंहलाई बजारको हल्ला र  केहि पत्रकारले गर्ने कुरा र अनलाईन तथा पत्रपत्रिकामा आउने तथ्यहिन समाचार बाट विचलित नभई आयोगले खेलेको भुमिकालाई निरन्तरता दिन समेत निर्देशन दिएकी छिन् ।

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सरकारको योजनालाई पूर्णरूपमा साथ दिने बताएका छन् । सरकारको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सार्ने जुनसुकै योजनालाई आयोगले पूर्णरूपमा सघाउने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि विद्युत् महसुल घटाउने तथा आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल समेत घटाउने घटाउने योजना अघि सारेलगत्तै अध्यक्ष सिंहले सरकारको उक्त योजनामा आयोगले पूर्ण साथ दिने बताएका हुन् । केही दिनअघि भएको मन्त्री भुसालसँगको भेटमा पनि शुरूमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युत् महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल समेत घटाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको आयोगका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

छलफलको क्रममा मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि कच्चा पदार्थ विद्युत् भएकाले कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी नभएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘हामी जतिसक्दो आन्तरिक खपतमा नै जोड दिएर नेपालमा नै औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने योजनामा छौं,’ मन्त्री भुसालले उक्त छलफलमा भनेकी थिइन् । मन्त्री भुसालले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजनामा सहयोग पुर्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई अनुरोध गरेकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालको सो अनुरोध अध्यक्ष सिंहले स्वीकार गर्दै सरकारको योजनामा पूर्णरूपमा साथ दिने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आयोगले यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपभोक्ता (सामुदायिक थोक उपभोक्ता संस्था अन्तर्गत रहेका उपभोक्ता समेत) को विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरी औषत विद्युत् महसुल ९% ले घटाउनाका साथै मासिक १० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि इनर्जी चार्ज निःशुल्क डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन खारेजीको व्यवस्था गरिसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बन्द हुने स्थितिमा पुगेका करीब ३९ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ३% ब्याजदरमा पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन आयोगले सहजीकरण गरेको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री भुसालसमक्ष जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा  पानिको बहाव कम भएर उर्जा उत्पादन कम हुदा उर्जा उत्पादक कम्पनीले तिर्नु पर्ने  बापतको जरीवानाको प्रावधान हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको, प्रधिकरणलाई भारतसँग विद्युत् खरीद गर्न तथा भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्ने सम्बन्धमा भाग लिन सहमति पनि आयोगले प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपालको इतिहासमा स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको रूपमा पहिलोपटक आयोगले १०० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता भएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदविक्री दरको निर्धारण, ई–हिअरिङमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ ।

प्रस्तुतिकरणपछि मन्त्री भुसालले आयोगको कार्यप्रगति सन्तोषजनक पाइएको भन्दै थप रचनात्मक र सृजनात्मक भूमिकासहित अगाडि बढ्न आयोगलाई आग्रह गरेकी छिन् । आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र अयोगको भूमिकामा कुनै सन्देह नरहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।  मन्त्री भुसालले नियमन आयोगका अध्यक्ष  सिंहलाई बजारको हल्ला र  केहि पत्रकारले गर्ने कुरा र अनलाईन तथा पत्रपत्रिकामा आउने तथ्यहिन समाचार बाट विचलित नभई आयोगले खेलेको भुमिकालाई निरन्तरता दिन समेत निर्देशन दिएकी छिन् ।

आयोग सक्रिय भएको यो दुई वर्षको अवधिमा धेरै नियामकीय उपकरणहरू समेत बनाएको छ । विद्युत्को सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् खरिद तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, विद्युत् दर निर्धारण निर्देशिका, सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन निर्देशिका, अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिने सेयर संरचना खरिदबिक्री तथा हस्तान्तरण वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका बनाइसकेको छ ।

अयोगको मस्यौदा चरणमा दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका रहेको छ । आयोगले पहिला बैंकको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाइँदैन भनेर व्यवस्था गरेको थियो । तर, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले बैंकबाट १२÷१३ प्रतिशतमा ऋण लिनुपर्ने तर आफैले बैंकमा राख्दा दुई प्रतिशत पाउने अवस्थाकोे सट्टा हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ऋण तिर्ने भनेपछि आयोगले विषयमा एक,दुई हप्तामै  निर्णय लिनेजानकारी दिएको छ ।