बिरोधमा सेतो पट्टीको उद्देश्य

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिका गम्भिर मोडमा छ । २०४८ सालबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको विजारोपण शुरु भई हालसम्म पनि अटुट रुपमा चलिराखेको नै छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले नै स्वतन्त्र मानिएको न्यायपालिका शब्दमा मात्र सिमित रहन पुग्यो । फलस्वरुप आजको अवस्थामा आईपुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरुबाट गत सोमबारदेखि इजलाश बहिस्कार गरेर बस्नु भएको छ। नेपाल बारको परिशरमा फरक विचार राख्ने कानून व्यवसायीले कुटाई खाएका छन्। नेपाल बारको आव्हानमा हिजोदेखि कालो पट्टी लगाएर कानून व्यवसायीले धर्ना दिइरहेका छन्। सेतो पट्टी लगाएका कानून व्यवसायीले पनि धर्ना दिएका छन्। अहिले नेपालको सबै पत्रपत्रिकाले प्रमुखताको साथ प्रकाशन गर्ने यीनै समाचार भएका छन् ।
नेपाल बारको आव्हानमा कालो पट्टी लगाएर दिएको धर्ना र सेतो पट्टी लगाएर दिएको धर्नामा तत्वीक फरक के छ भनेर यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल बारको आव्हानमा भएको धर्नाको मुख्य माग भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा हो। यो माग न्यायपालिकाको शुद्धिकरणरको लागि भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिने वित्तिकै न्यायपालिका शुद्ध हुन्छ त? न्यायपालिकाको शुद्धता न्यायाधीश नियुक्तिबाट नै गरिनु पर्छ । जुन कुरा नेपाल बारले उठाएकै छैन । नेपाल बारको दवावमा प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिने हो भने भोली आउने प्रधानन्यायधीश नेपाल बारको कठ्पुतली हुन जान्छ । प्रधानन्यायधीश नेपाल बारको इशारामा चल्न बाध्य हुन्छ ।

नेपाल बारले न्यायपालिका भित्र यस्तै राजनीति चाहिरहेकै छ । नेपाल बारका कानून व्यवसायीले विधि र प्रकृया नवुझेको भन्न मिल्दैन तर प्रधानन्यायधीशको राजिनामा नेपाल बारले माग्नु विधिसम्मत छ ? अनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधीश बाहेक अरु सबै न्यायधीश निष्ठा र नैतिकताको कसिमा उच्च छन त ? विवादित त अरु न्यायधीश पनि देखिएका छन् । उनिहरुको हकमा नेपाल बार चुप लागेर बस्नुको पछाडी स्वार्थ लुकेको प्रष्ट छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसीमा चढेका मुद्दा मध्ये १२ बजे इजलाशमा बसी खाजा समय पछि इजलाशमा वस्न नचाहाने, मुद्दा हेर्न नहाचाने, मुस्किलले दैनिक दुइवटा मुद्दा हेर्ने तथा विवादित अन्य न्यायाधिशको विरुद्दमा न्यायपालिका शुद्दिकरण गर्ने भनि आन्दोलन गर्ने नेपाल बार मौन रहेकोले नेपाल बारको आन्दोलन नै विरोधाभाष छ ।
विचार र स्वतन्त्रताको हनन विरुद्द आवाज उठाउनु पर्ने नेपाल बारले आफ्नै परिसरमा फरक विचार राख्ने कानून व्यवसायी माथि कुटपिट गर्दा समेत एक शब्द पनि नबोल्ने नेपाल बारले प्रधानन्यायधीश विरुद्द आन्दोलन गर्न नैतिक रुपमा पनि मिल्दैन ।

जनताको करबाट पारिश्रमिक पाउने न्यायाधीशले इजलाश बहिस्कार गरेर जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हक अधिकारनै कुण्ठित गरी बस्न कुनै हालतमा सुहाउँदैन। अझ कुनैपनि परिस्थितिमा नरोकिने वन्दिप्रत्यक्षीकरण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा समेत हेर्न इन्कार गर्ने न्यायधीशको नैतिकस्तर प्रष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले मानवता विरोधि काम गर्नु भएको छ, नेपाल बारले मानवता विरोधि कामलाई थप सहयोग गरेको छ, यस्तो मानवता विरोधि कामको विरुद्द सेतो पट्टी बाँधेर विरोध गरिन्छ ।

सेतो पट्टि बाँधेर विरोध गर्नु भनेको न्यायपालिका भित्रको अवाञ्छित गतिविधिको मुहानबाट नै सफा गरी पूर्ण शुद्द बनाउनु हो । न्यायाधिश नियुक्तिमा हुने दलिय भागवण्डाको अन्त, विचौलियाको अन्त गरी स्वच्छ न्याय प्रवाह गर्ने वास्तविक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गठनको लागि विधि सम्मत तरिकाबाट पहल गर्नु सेतो पट्टी बाँधेर विरोध गर्नुको उद्देश्य हो। कुनै न्यायधीशले गल्ति गरेको छ भने विधिसम्मत तरिकाबाट कारवाहीको दायरामा ल्याउनु हो। बलजफ्ती राजिनामा गराएर झन् अन्यौलको स्थिति सिर्जना गर्नु होइन।

त्यसैले, जनताको करबाट पालिएका न्यायाधिशलाई जनताको सेवामा फर्की जवाफदेही हुन आग्रह गर्दै नेपाल बारले उठाएको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका गरिमा वढ्ने नभई झन् अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था भएकोले कुनै न्यायाधिशले गल्ति गरेको छ भने विधि सम्मत तरिकाबाट कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सेतो पट्टी बाँधेर विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै कानून व्यावसायीलाई आग्रह गर्दछु ।