सर्वोच्चबाट ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

साथै जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले पुरानो मुद्दासँगै राख्न भनेको छ । अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो सनाखत रोक्न माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

ठाकुरले दायर गरेको रिटमा १० साउनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको सनाखत गरी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने फैसला सुनाएको थियो । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध पुन १५ साउनमा सर्वोच्चमा पुनः अर्को रिट दायर गरेका थिए । १७ साउन र १८ सोमबार पेसी तोकेर पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।

ठाकुरपक्षले रिटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानुनी हक एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।