द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको तयारी

नेपालले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक एवं वार्तालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले द्विपक्षीय व्यापार सन्धि तथा सम्झौताको तयारी गरेको छ ।

भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान तथा दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग विभिन्न विषयमा सन्धि सम्झौता गर्ने विषयको तयारी मन्त्रालयले सुरु गरेको हो ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने बताएका छन् । वार्ताका निमित्त नेपाली पक्षले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । वार्तामा नेपाली कृषिवस्तुको निर्वाध प्रवेश, क्वारेन्टाइनलगायतका विषय समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले आउँदो एक वर्षभित्र चीनसँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनतर्फ नेपाली वस्तु निकासीमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहने उक्त वार्तामा हाल देखिएका व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन समेत हुने तर्फ सम्झौता गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । चीनसँग नेपाली पक्षले मूल रूपमा नयाँ सम्झौता गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको छ । सरकारले आउँदो एक वर्षभित्रै भुटानसँग पनि व्यापार सम्झौता गर्ने बताएको छ । विगतमा शरणार्थी समस्याका कारण सुमधुर हुन नसकेको नेपाल–भुटान सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा दोस्रो स्थानमा रहेको भुटान नेपाली उत्पादनका लागि उपयुक्त बजार हुन सक्ने सरकारको निस्कर्ष रहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसका निमित्त भुटान पनि सकारात्मक रहेको छ । मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार सरकारले दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौताको कार्य पनि अघि बढाएको छ ।

दक्षिण कोरिया नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकको सूचीमा छ भने पछिल्लो समय भियतनामीहरूको नेपालप्रति बढ्दो रुचिलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने भएको हो । भियतनामबाट नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रमा सिधा उडानसहितको सम्भावना रहेको र यससँगै लगानी र व्यापारका नयाँ क्षेत्र खोज्नेहरूका लागि सहजीकरण गर्न यो सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

नेपाल सरकारले भारत र चीनसँगको पारवहन सन्धिलाई पनि नयाँ ढंगले अघि बढाउने तर्फ चाँसो दिएको छ । चीनसगँको पारवहन सम्झौता बमोजिम प्रयोगमा रहेका र सम्भावित पारवहन मार्गको अध्ययन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

नेपालले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक एवं वार्तालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को बैठक गर्ने तथा नेपाल र चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने लगायतका योजना रहेका छन् ।

सरकारले आउँदो तीन महिनाभित्रै अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्को बैठक गर्ने भएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा अष्ट्रेलियासँग पनि व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाली पक्षले आन्तरिक तयारी गरे पनि सम्बन्धित मुलुकको रुचिका आधारमा मात्र यी विषय अघि बढ्ने भएकाले ढुक्क हुन भने नसकिने व्यापार क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् ।

व्यापार विज्ञ रवि सैंजुले निकासी व्यापारका निमित्त नेपालले नयाँ वस्तु र गन्तव्य पहिल्याउनुपर्ने तथा साविकका व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग पनि निर्वाध व्यापारको वातावरण मिलाउन यस्ता बैठकहरू निरन्तर हुनुपर्ने बताएका छन् ।