औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा नाम मात्रैको प्रगति

१० वटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि अधिकांश क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधारको अवस्था देखिएको छैन

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको देखिदैन् । बजेटमा समावेश गरिएका उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन शीर्षकका कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भए पनि औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रको प्रगति नाम मात्रैको देखिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि अधिकांश पूर्वाधारमा सुधारको अवस्था देखिएको छैन । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा भैरहवालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना अधुरै रहेको छ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि प्रगतिको अवस्था नाममै सीमित रहेको छ ।

पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने योजना कागजमै सीमित रहेको छ । ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको काम सुस्त छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्वन गरिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योगको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता समेत देखिएको छैन ।

बजेटमा सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि हालसम्म कुनै तहमा पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेको देखिदैन् । राज्यले आत्मसात गरेको अर्थनीतिले व्यवसायीलाई कमजोर बनाएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् । जसको कारण व्यापारीहरू डिप्रेशनतिर गइरहेका छन् । अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट देशमा सुधार ल्याउन सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।

बजेटबाटै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र बजेट घाटा कम हुन्छ । यो सँगै आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा १० वर्षे औद्योगिक विकास रणनीति ल्याउन सकेमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा हुने तर, कार्यान्वयनमा सरकारकै निकाय बाधक बन्दा आजको अवस्था सृजना भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणासँगै काम पनि तत्काल अघि बढाउने वातावरण सकारले सृजना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र आफैंमा कारोबार गर्ने निकाय नभई औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने संयन्त्र हो ।

बजेटमा बाँझो र उपयोगविहीन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमको निर्देशिका साउन महिनाभित्र तर्जुमा गरिने भनिए पनि हालसम्म बन्न सकेको छैन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा सुरु भएको छ । केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमको योजना छ ।

मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने योजना पनि कार्यान्व्यनमा आउन सकेको छैन् । उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवम् उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना कागजमै सीमित रहेको छ । उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम छन् । सबै कार्यक्रम शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने हो भने यही क्षेत्रबाट २ देखि ३ लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, कार्यान्वयन नहुँदा बजेटमा समावेश गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूले बताएका छन् । चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव समेटिए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, न्यूनतम एक सय रूपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने भनिए पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदवन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने योजना भने पूरा भएको छैन । यस्तै, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्ने योजना पनि अधुरै छ । विद्यमान श्रम कानुनमा सुधार नहुँदा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन ।