काठमाडौं । सेटिङमा रकम असुल गरेर युवाहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यमा अर्को तथ्य बाहिरिएको छ । विगतमा यस घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेका प्रहरीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले जबरजस्ती सरुवा गरेर अनुसन्धान राेकेकाे खुलेको हो ।
पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्द पन्थीले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । पन्थीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटास लेख्दै यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार सो समयमा उनलाई दबाब र धम्की दिइनुका साथै सरुवासमेत गरिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबलमा त्यतिबेलाका आईजीपी (हाल अवकाश) वसन्तबहादुर कुँवरले सरुवा गरेको आरोप पन्थीले लगाएका छन् ।
पूर्वडीएसपी पन्थीले फेसबुकमा लेखेका छन्-
भिजिट भिसा अनुसन्धान गर्दा धम्की र सरुवासम्म !
जब मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली एयरपोर्टबाट हट्यो त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढायो र शंकास्पद कागजात मिति २०८० आश्विन १९ गते १६४१ राहदानीसहित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइयो । त्यस बखत म ८ नं. पिलरमा डिएसपीका रूपमा नेतृत्व गर्दै थिएँ ।
उक्त पिलरले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्दथ्यो । तसर्थ एयरपोर्टबाट आएका कागजात ३ नं. पिलर मा आए । उक्त पिलरले ठगी हेर्ने हुँदा स्वभाविक भयो । एक महिनाको अनुसन्धानमा राहदानी आउने अनि जसको हो उसैलाई फिर्ता दिने कार्य भयो ।
त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि तत्कालीन एसपी रवीन्द्र रेग्मी सरले एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर सरसँग सल्लाह गरेर उक्त भिजिट भिसा प्रकरण ८ नं. पिलरबाट मलाई हेर्न निर्देशन भएपश्चात् मेरो जिम्मेवारी तोकियो ।
तत्पश्चात् मेरो नेतृत्वको टोलीले गहिरिएर अनुसन्धान गर्दा सबै नक्कली कागजात तयार गर्ने, काम ल्याउने दलाल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल व्यवसायी, म्यानपावर, होटल र एयरलाइन्स, अध्यागमन, श्रम विभाग र प्रहरीका केही अधिकारीको मिलोमतोमा ठूलो तस्करी सञ्चालित भएको देखिएपछि मैले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेकोमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले कसैलाई नछाडी जरैमा पुग्न जुन साहसिक निर्देशन दिनु भएको थियो, तत्पश्चात् २० जना दलाल, २० वटा ट्राभल, ८ कन्सल्टेन्सी, नेता र कर्मचारी गरी ३७ जना नियन्त्रणमा लिएर मानव तस्करी, कीर्ते र सङ्गठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो ।
उक्त मुद्दालाई सङ्गठितमा लैजान हामीले सरकारी वकिलसँग नोकझोक नै गर्नु परेको थियो । र, मैले अनुसन्धान गर्दा मलाई अख्तियारमा १६ पाने भराउने धम्की पनि नदिइएको हैन । कुनै कुरालाई प्रवाह नगरी पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो तालुक कार्यालय गृह मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नता मानव तस्करी भएको र दैनिक डेढ करोड देखि २ करोड कर्मचारीले लिने गरेको निर्भीकताका साथ तथ्यमा आधारित भएर बोलेको थिएँ ।
जुन कुरा व्यावसायिक र निडर हिम्मतिलो कार्यालय प्रमुख सोमेन्द्र सरको कारणबाट सम्भव भएको थियो । पछि अनुसन्धान भएर कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत गए । र, कतिपय धरौटीमा छुटे । उक्त फाइल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको थियो । दुई वर्ष न भयो बल्ल । आशा गरौँ अनुसन्धान हुँदै होला ।
धेरै दलाल र ठूला तस्करीमा संलग्न दुबइ र भारत गएर बस्नु पर्यो । त्यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदिएपछि मेरो सरुवा गराउन ठूलो थैलीको जोहो गरेर बुझाएको हल्ला चल्यो । नभन्दै मेरो सरुवा भयो ।
सरुवा कसरी भयो र किन कार्यालय प्रमुखले भन्दा पनि रोकिएन भनी गोप्य तरिकाले बुझ्दा २, ३ दिन अगाडि हटेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले टिपाएको र तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरको जोडबलमै भएको बुझिएपछि एसएसपी सोमेन्द्र सरले रोक्न हालका आईजीपी तत्कालीन मेट्रो प्रमुख दीपक थापा सरलाई भन्दासमेत माथिको आदेश भनियो । जसका कारण सरुवा रोकिएन ।
पछि तत्काल गृहमन्त्री फेर बदलपश्चात् मैले गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई एउटा पत्र लेखेँ । जसको कारण मेरो सरुवा कानुन त रोकिएन किनकि बदर गर्दा रकम फिर्ता गर्नु पथ्र्यो । तसर्थ मौखिक रूपमा रवाना नगरी त्यहीँ काम गर्न भनियो । मैले लेखेको पत्रपछि सार्वजनिक गर्नेछु ।
तसर्थ साँच्चिकै अनुसन्धान गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्ने र सुशासन ल्याउने हो भने यो विषयमा अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नु पर्दछ । त्यसो गरियो भने एकाधबाहेक कुनै गृहमन्त्री, श्रममन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टिमसमेत कानुनी कठघरामा उभिने छ ।
अहिले सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले हिम्मत गर्नु पर्दछ । अख्तियार प्रमुखज्यूले इतिहासमा नाम लेखाएर जनताको मनमा बस्ने अवसर आएको छ । यो विषय सुक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने ठूलो उथल–पुथल हुने निश्चित छ । अवसरलाई सदुपयोग होस् । शुभकामना !
FACEBOOK COMMENTS