अलपत्र परेका सयौं ठेक्काको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न दिइयो मौका

काठमाडौं, फागुन १६- मुलुकभित्र राज्यको अर्बौं लगानी भएका अलपत्र अवस्थाका सयौं ठेक्काको काम १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई मौका मिलेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षको म्याद थप्न दबाब दिएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका छन् भने सम्बद्ध विभागहरूले पनि पुराना र अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समय पाएका छन् । २०६४ देखि अलपत्र भएका ठेक्काहरूको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले तिनको म्याद थप्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।

एक वर्षमै चारपटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भएका निर्माण व्यवसायीको मुख्य माग नै अलपत्र रुग्ण अवस्थाका ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप्नु नै थियो । उक्त माग पुस दोस्रो हप्ता संशोधन भएको सार्वजनिक खरीद (नवौं संशोधन) नियमावलीले पूरा गरेको छ । सोहीअनुसार अहिले विभिन्न विकासे विभागहरूले मातहतका मन्त्रालयहरूलाई म्याद थप्न पत्राचार गरिसकेका छन् । तीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले १९ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप्ने भएको छ ।

१९ सय ठेक्कामध्ये रुग्ण अवस्थाका ठेक्का १४०० रहेका छन् भने ५०० ठेक्का प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण हुन नसकेका हुन् । विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले १ वर्षभित्र नै रुग्ण भनिएका ठेक्कासँगै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने उक्त संख्याका आयोजना÷ठेक्काको व्यवस्थापन पनि साथसाथै गर्ने बताए । उनका अनुसार अझै यी ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन ।

यसैगरी सडक विभागपछि सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका ठेक्का शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका छन् । विभागले पनि ३५६ ओटा ठेक्काको म्याद थप्ने विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिए । यस्तै खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जम्मा एउटा ठेक्काको म्याद थपेको छ । विभागका महानिर्देशक सुनीलकुमार दासले १७ ओटा ठेक्का मात्रै ठेक्का रुग्ण भएको र त्यसमध्ये लगभग सबै ठेक्काको काम सम्पन्न भएको बताए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनीयर केशव अधिकारीले रुग्ण भएका १०० भन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप गरिएको जानकारी दिए । उक्त नियमावलीले ६० दिन अर्थात् २ महीनाभित्र रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार यी निकायले १ वर्षको म्याद थपेका हुन् । यद्यपि यो १ वर्षभित्रको म्याद थप ठेक्को अवस्था र प्रकृतिअनुसार फरकफरक अवधिको हुनेछ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपेर सरकारले मौका दिएको बताए । तर, उनले म्याद थपेर मात्रै नहुने भन्दै म्याद थपसँगसँगै रुग्ण ठेक्का अघि बढाउन तत्काल नै रू। ६५ अर्ब बजेट परिचालन गर्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । ‘विगतमा निर्माण कम्पनी, सरकार तथा स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का सम्झौता अवधिमै सकिएनन् ।’, उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्दै सरकारले भुक्तानी तथा लगानी सुनिश्चित गरे रुग्णमध्ये ७० प्रतिशत ठेक्का म्याद थप अवधिभित्रै सम्पन्न हुन्छन् ।’

यसैगरी उनले यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न रू. १ खर्ब ४० अर्ब रकम आवश्यक हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए । म्याद थपपछि यस्ता परियोजनाको काम सुचारु हुने र पूँजीगत बजेट खर्च पनि बढ्ने तर्क गरिएको छ ।

मुलुकभित्र पूर्वाधार विकासमा देखिएको बेथितिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्षको माघमा ‘रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण–२०७५’ सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले १८४८ ओटा रुग्ण ठेक्का रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो भने जसमा सरकारको रू। १ खर्ब १८ अर्ब लगानी जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । आयोगको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सडकका ९०६, शहरीका ४४२, सिँचाइका २३५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ९१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ३७, स्थानीय पूर्वाधार विभागका ९७ र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका १७ ठेक्का सम्झौता रुग्ण अवस्थामा छन् । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।