तयार भयो परराष्ट्र नीति

काठमाडौं, २२ मंसिर – प्राथमिकतामा छिमेक सम्बन्ध : ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रिय हितमा नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको करिब तीन वर्षपछि सरकारले परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्ताबेज तयार गरेको छ । छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा जोड दिँदै सीमा समस्या समाधान गर्ने, पुराना असमान सन्धि सच्याउने तथा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ । 

गत ७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर ४ कात्तिकमा पारित दस्ताबेज परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘विगतका प्रतिवेदन, परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक दलहरूको दस्ताबेज र विज्ञहरूसँग छलफलका आधारमा परराष्ट्र नीति तयार गरेका हौँ,’ दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ०७४ फागुनमा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रालयले चाँडै परराष्ट्र नीति तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, विविध कारणले अहिलेसम्म बन्न सकेको थिएन । 

एकीकृत मस्यौदामा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ,’ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ । बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा परराष्ट्रनीति नै मूल नीतिका रूपमा रहनेछ ।

राष्ट्रिय हितअनुसार सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसका लागि विगतमा भएका द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित हुने गरी पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था, निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र त्यसबाट पर्ने प्रभावसमेतको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने,’ द्विपक्षीय सन्धि कार्यान्वयनको रणनीतिमा भनिएको छ । 

छिमेकीसहित सबैसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ । ‘छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने,’ एकीकृत दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

दस्ताबेजमा भारत र चीनकोे नाम उल्लेख छैन, तर परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको रणनीति तथा कार्यनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गरी सीमा दुरुस्त राख्ने भनिएको छ । ‘ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने,’ दस्ताबेजमा उल्लेख छ । 

आवागमनमा सहजता, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण गर्दै सीमापार अपराध, आर्थिक र व्यापारिक विचलनलगायत अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने पनि परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन रणनीतिमा उल्लेख छ । छिमेकीहरूविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने तथा उनीहरूबाट पनि यही प्रतिबद्धता र सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । 

छिमेकी मुलुकसँग क्षेत्रीय आबद्धता र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सडक, रेल, जल, हवाईमार्ग, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ । छिमेकी मुलुकसँग सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने एवं साझा हितका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी गर्ने पनि परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ । 

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार विगतमा परराष्ट्र नीति तर्जुमाका लागि गठन भएका तीनवटा प्रतिवेदनलाई परराष्ट्र नीतिको आधार मानिएको छ । ०५२ मा उद्धवदेव भट्ट कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन, ०६३ मा मुरारीराज शर्मा कार्यदलको प्रतिवेदन र ०७४ मा प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानव अधिकार, राष्ट्रसंघको भूमिका विस्तारलगायत विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार, आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजीलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्नेलगायत विषय परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ । छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार ट्र्याक टु कूटनीतिमा पनि जोड दिइएको छ । 

परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ जना मन्त्रीको समिति गठन हुनेछ । परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा ११ जना सचिव सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जन हुन लागेको बताए । परिमार्जनको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्था तरल र भविष्यवाणी गर्न नसकिने खालको छ । ग्लोबल अर्डर खल्बलिएको छ । सहकार्य होइन, प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

हामी डिलमा आधारित होइन, नियममा आधारित प्रणालीका पक्षमा छौँ । असंलग्नतामा हाम्रो प्रतिबद्धता कायम छ । शीतयुद्धमा त्यसको एउटा व्याख्या थियो, शक्ति संरचनामा परिवर्तन आएको अवस्थामा यसको व्याख्या बदलिएको छ, तर साना मुलुकका लागि यो नैतिक बल नै हो । 

सार्क सम्मेलन रोकिएको छ, तर कोभिड– १९ पछि सबैलाई सार्क चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको छ । त्यसकारण म चाँदीको घेरा देख्दछु । दक्षिण एसियाको पहिचान सबैलाई महसुस भएको छ । हामीले क्षेत्रीय र विश्व सहकार्यमा जोड दिएका छौँ । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले पारित गरेको नयाँ परराष्ट्र नीतिबारे कांग्रेसलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा परराष्ट्र नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो, त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारले पारित गर्न भ्याएन, वर्तमान सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन भन्ने सुनेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले के–के विषय समेटेर कसरी परराष्ट्र नीति तयार भयो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’