प्रधानमन्त्री रोजगार: परिमार्जनसहित कार्यक्रमको तयारी

काठमाडौँ, मंसिर ७ – सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जनसहित सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर यो वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर यो वर्ष धेरै व्यवस्थित बनाउन खोजेका छौँ, गत वर्ष जस्तो यो पटक समस्या आउँदैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

गत वर्ष हतारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो त्यसैले केही समस्या आए । कार्यविधिका कारण भएका समस्याको पनि संशोधन गरिएकाले यो वर्ष कार्यक्रममा लक्षित वर्गले अधिकतम लाभ लिने उहाँको दाबी छ ।

संयोजक दाहालले संशोधित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमै गत वर्ष दुर्गम जिल्ला, गरिबी, बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर पैसा पठाएको थियो भने यो वर्ष आयोजनाका आधारमा मात्रै स्थानीय तहमा पैसा पठाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा कति बेरोजगारी छन्, ती बेरोजगारलाई कति आयोजना आवश्यक पर्छ, त्यो आधारमा आउँदो मङ्सिर २५ गतेभित्र आयोजना पठाउनका लागि गत साता सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने सरकारले गत वर्ष यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो तर रोजगारी दिने नाममा झार उखेल्न लगाएर पैसा बाँडेको भन्दै पहिलो वर्ष नै यो कार्यक्रम निकै आलोचित बनेको थियो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारले आ­आफ्नो स्थानीय तहबाट निर्णय गरेर पठाइएका आयोजनाका आधारमा आठ÷दस दिनको बीचमा हामीले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध गराउँछाँै । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले सूचीकृत बेरोजगारलाई स्वीकृत आयोजनामा सय दिनको रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक लाख ७५ हजार ९०९ जना व्यक्तिले २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । ती रोजगार प्राप्त गरेका व्यक्तिबाट सो अवधिमा छ हजार ८६४ वटा आयोजना सम्पन्न भएका थिए । सरकारले गत वर्ष पनि न्यूनतमा ३० दिनको रोजगार दिने भने पनि ५९९ स्थानीय तहका करिब एक लाख ७६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगार प्राप्त गरेका थिए ।

विश्व बैङ्कबाट ऋण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ तर सरकारले भने यो कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

‘युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित रूपान्तरण पहल परियोजना’का लागि विश्व बैङ्कले प्रस्ताव गरेको करिब १३ अर्ब ६२ करोड बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गरिएको हो ।
यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । चारदेखि पाँच वर्षभित्र ज्यालाको वितरण, सूचना प्रणालीको निर्माण र रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरणमा खर्च गरिने कार्यक्रमका संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार करिब ७० प्रतिशत रकम अर्थात् साढे नौ अर्ब जति सूचना प्रणाली र ज्यालामा खर्च हुन्छ । त्यसबाहेकका रकम ७५३ स्थानीय तहकै रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरणमा खर्च हुन्छ । उहाँका अनुसार यो वर्ष कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ र मङ्सिरभित्र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव मागेर कार्यक्रम स्वीकृति गरी बजेट पठाइसक्ने योजना छ ।

कमजोरलाई प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति छनोट गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअनुसार कृषि उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य तथा बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएकाहरू प्राथमिकतामा पारिएको जानकारी दिइयो ।

बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकामध्ये एकल महिला घरमूली भएको परिवारका सदस्य, दलित अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख परिवारको सदस्य, वार्षिक न्यूनतम रोजगारीबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, शहीद परिवार तथा बेपत्ता परिवारको सदस्य, महिला र अन्य बेरोजगार व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र अरू स्थानीय आवश्यकताअनुसारका आयोजना छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।