बोर्डिङ स्कुललाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन सरकारको अनुमति

काठमाडौं, भदौ २५ – सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने बाटो खोलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्दछ : अभिभावक संघ

अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनलाइन कक्षा अनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘अभिभावकहरू निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् तर शोषण चाहिँ हुनु भएन’ भण्डारी भन्छन्, ‘मासिक शुल्कको करिब आधा पर्न आउँछ होला ।’

कानुन अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनै पर्दछ ।

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारी पनि मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाको असर अभिभावकलाई पनि परेको छ भन्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले बिर्सनु भएन ।’

विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।