महासंघद्धारा प्रदेश पाँचमा कर तथा राजस्वमा निजी क्षेत्रका सुझाव विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं,फागुन २६- सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिईने अग्रिम आयकर अब्यबहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुंदै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आईपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पांचको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको आतिथ्यतामा फागुन २५ गते तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजना गरिएको आर्थिक बर्ष ०७७(७८ को बजेटमा समाबेश गरिनु पर्ने कर तथा राजश्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी ब्यवसायीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यबसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।

उनीहरूले तीनवटै सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यबसायीको हो जस्तो गरी कर लगाईएका कारण नयां उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको गुनासो गरेका थिए । व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यबसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नयां कार्यक्रमहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम ९भिसिटिएस० र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पंँचका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले व्यवसायीले उठाएका मुद्धाहरू गम्भिर प्रकृतिका रहेको बताउंदै यी समस्या समाधानका लागि महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा महासंघले समयमै व्यबसायीसंग छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउंदै महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका प्रदेश संयोजक तिवारीले व्यबसायीले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यबसायीलाई हुन लागेको बताउंदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरूलाई लगाइएको विद्युतमा अतिरिक्त शुल्क स्वीकार्य नहुने बताए।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिईने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै भन्सारमै लिइने अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम लगायतका सरकारले लागु गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यबसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दुखेसो गरे । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम तहगत रूपमा लगाउनु पर्ने, पहिलो ठूला र सक्षम उद्योग व्यवसायलाई र बांकी अन्य उद्योग व्यवसायलाई विस्तारै लगाउनु पर्ने सुझाव सो अवसरमा दिइयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेट अंगाडी उद्योगी व्यवसायीका सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अंगाडीबाट नै सुझाव संकलनका काम सुरू गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक बिदुरचन्द्र लामिछानेले बताए । उनले जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघ मार्फत संकलन गरिएका सुझावहरूलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावको रूपमा पठाउने समेत जानकारी गराए

तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधी भण्डारी (माधब)को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव कमल कंडेल लगायतले बोल्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघले दिएका सुझाव र भोगेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आग्रह गरे ।