लकडाउन खुकुलो बनाउन ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघको आग्रह

काठमाडौं, वैशाख १९– ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जारी लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई बिहीबार भेट गरी महासंघले कोरोना संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गर्दै मजदुरको समस्यालाई दृष्टिगत गरी लकडाउन खुकुलो बनाउन अनुरोध गरेको हो ।
ग्रील तथा साना लघु घरेलु उद्योग लामो समयदेखि बन्द हुँदा त्यसमा आश्रित मजदुर वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएको महासंघको भनाई छ । साना उद्योगीहरू स्वयम् सङ्कटमा पर्न थालेकाले श्रमिकलाई आधा महीनाको तलब दिनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको महासंघले मन्त्री भट्टलाई जानकारी गराएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण, त्यसले पार्ने असर तथा जोगिने उपायका बारेमा आम नेपाली जानकार भइसकेको अवस्थामा संक्रमणको सम्भावना तथा जोखिमको ख्याल गरी लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने ग्रील व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘सरकारले जारी राखेको लकडाउन आप्mनो लागि भएको जनताले बुझिसकेका छन्,’ महासंघले भनेको छ, ‘सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रको प्रयोग गरी संक्रमणको परीक्षणलाई तीब्रता दिएर लकडाउन खुकुलो पार्दै जानेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।’
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको र नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा सबै ठाउँमा एकैचोटी लकडाउन खोलेर महामारीबाट हुने क्षतीको जोखिम व्यहोर्ने अवस्था नरहेको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । तर, कम जोखिम भएको स्थानमा क्रमशः ग्रीललगायत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
‘लकडाउन अनिश्चित रूपमा लम्बिदै जाँदा कार्यस्थलमै थुनिएका श्रमिक घर फर्किन खोजिरहेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले भने, ‘हामी भन्छौँ– उनीहरूलाई रोकेर सुरक्षाका उपाय अपनाई ग्रीललगायत साना उद्योग सञ्चालन गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भूमिका खेलोस् ।’
लकडाउन खुकुलो बनाई सुरक्षित रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सके अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न, श्रमिकको रोजगारी जोगाईराख्न र उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउन सजिलो हुने महासंघको भनाई छ । साथै स्थानीय स्तरमै पाईने कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने र उद्योगहरू क्रमशः सञ्चालन हुँदै जाँदा रोजगारी श्रृजना भई अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादनमा मद्दत पुग्ने उनको ठहर छ ।
उद्योग बन्द हुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी, घरभाडा, विद्युत् महशुल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र व्याज, सरकारी राजस्व बुझाउनेलगायत कामका लागि पूँजी अभाव भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
पूर्वाधारको पनि पुर्वाधार विकासमा नभई नुहने १ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिदै आईरहेको देशभर सञ्चालित ११ हजार यस्ता उद्योग वयवसायलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन र तयारी बस्तु उपभोक्तासम्म पु¥याउन, कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित किसिमले काममा आउने जाने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।