काठमाण्डौँ — सर्वोच्च अदालतले मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा ल्याउन थालिएको वैदेशिक लगानीको बाटो खोल्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मंगलबार वैदेशिक लगानी रोक्न राष्ट्र बैंकले लिएको निर्णयको पक्षमा आदेश दिएको हो।
उद्योगी एवं व्यापारी अजय सुमार्गीको लगानीमा सुर्खेतमा सञ्चालन हुने उक्त प्रालिका नाममा ल्याउन खोजिएको रकम नरोक्न यसअघि पुस १० गते सर्वोच्चकै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशसहित त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र रिट निवेदक प्रालिलाई मंगलबारका लागि छलफलमा डाकिएको थियो।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशमा कानुनी त्रुटि देखिएको आधारसहित रद्द गरिदिएको छ।

— अन्नपुर्ण
