१५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार, निजी जहाज राख्न पाइने व्यवस्था

काठमाडौं, फागुन ८ – सरकारले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति तयार गरेको छ । नयाँ हवाई नीति तयार पार्न गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुधवार पर्यटन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र एयर स्पेशको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीति बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले १५ वर्षपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

नीतिको मस्यौदामा नेपालीले पहिलोपटक निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति लागू भएपछि कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानाले जहाज खरीद गरेर आफ्नै घरमा वा विमानस्थलमा राख्न पाउने छन् । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राखिने जहाज सिंगल इन्जिनको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक उडानमा भने सिंगल इन्जिनबाट उडान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका विमान कम्पनीलाई अब भने नयाँ नियमन लागू हुने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका विमान कम्पनीहरूले अब नयाँ विमान किन्दा त्यसको सञ्चालन आधार काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई बनाउनुपर्नेछ । अहिले अधिकांश विमान कम्पनीले काठमाडौंलाई सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, नयाँ विमान कम्पनी आउँदासमेत काठमाडौं बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ नीतिले विमान कम्पनी मर्ज तथा एक्वीजिशनमा जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिई क्षमता तथा पूँजी लगानीको आधारमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नयाँ नीतिको मस्यौदा भनिएको छ ।

यस्तै विमान कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीनओटा विमान हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नीतिले विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय, आन्तरिक हब, सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ ९स्टुल० विमानस्थल र हेलिप्याड÷हेलिपोर्ट गरी ५ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । हाल काठमाडौं केन्द्रित उडानलाई अन्तरप्रदेश सञ्जालीकृत उडानका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यदलले तयार पारेका मस्यौदा ग्रहण गर्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गरी क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवाको सञ्चालन केन्द्र ९हब० तथा ट्रान्जिट विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुरूप नयाँ नीति तर्जुमा गरेको बताए । उनले मस्यौदाको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव लिएर पास गरिने बताए ।

विशेषगरी हवाई सुरक्षा, विमानस्थलको सुधार, अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिएर नयाँ नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको कार्यदलका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हवाई सम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रयोग भइरहेका छन् ।

नेपालको हवाई ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीहरूले सबै सरोकारवालाहरूका सुझावहरू समेत समेटेर मस्यौदा पेश गरेका छौं,’ उनले भने । नयाँ नीतिमा वायुसेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मतसम्भार तथा यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, प्रशिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, मर्मतसम्भार संस्थामा ७५ प्रतिशतसम्म, यात्रु सेवासुविधा प्रदायक उद्योगमा ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।