काठमाण्डौं– सरकारले इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाप्रदायकहरूले तोकिएको सेवा दिन नसके उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए।
ग्राहक बनाउँदा जति सेवा दिन्छु भनेको हुन्छ त्यही सेवा अन्त्यसम्म दिनुपर्नेगरी उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको गुरुङले बताए।
यो कानुनी व्यवस्थापछि कुनै सेवाप्रदायकले ५ एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा दिने भनेर उपभोक्तासँग गरेको करारअनुसार सेवा दिनुपर्ने छ।
‘यदि यसरी सेवा नदिएमा कम्पनीले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’,गुरुङले भने।
FACEBOOK COMMENTS