जनतामारा अर्थ मन्त्रीलाई सर्वोच्चको झड्का

काठमाडौं। लकडाउनका बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै जनतालाई बेवास्ता गर्दै लाजै पचाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशविरूद्ध पुनरावेदन गर्न पुगेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेरिपनि जनपछीय निर्णय गरीदिएको छ ।

सर्वोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शून्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि असार ७ भित्र कर उठाउने सरकारी योजना तुहिएको हो ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै अर्थमन्त्रालय शुक्रबार अबेर सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो ।
पुनरावलोकनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको थियो। यसअघि अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको थियो ।