नौ अर्ब खर्च गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, कात्तिक १७ – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोगमा नआएपछि नियममावली संशोधन गरी खर्चका लागि सहज बनाइएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली २०७७ गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कोषको करिब नौ अर्ब रुपियाँ मन्त्रालयले खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल आयल निगमले २०७१ सालमा मूल्य स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरेको थियो । जसमा निगमले पेट्रालियम पदार्थको खुद्रा मूल्यको १ प्रतिशत स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा उतारचढाव हुँदा नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा वा आपूर्ति व्यवस्थामा असहज परिस्थितिको सामना गर्न नपरोस् भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

संशोधनअनुसार मूल्य स्थिरीकण कोष सञ्चालन समितिले सिफारिस गरेपछि तोकिएको काममा सो रकम खर्च गर्न मिल्ने छ । सञ्चालन समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली लागू भएपछि स्थिरीकरण कोषको प्रगति विवरण निगमले बुझाउन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली लागू भएपछि स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोगमा आउनै नसकेको बताइएको छ ।

-गोरखापत्र दैनिक