नाडा र नाइमाले ‘गजब’ भनेको बजेटबारे ईभी व्यवसायीको प्रतिक्रियाचाहिँ कस्तो छ ?

नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा अगाडि बढाउन आयातमा निर्भरता घटाएर स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण तयार गरी हरित ऊर्जा सवारी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड सरकारको बजेट हो । बजेटको नीति, लगानीको वातावरण, कर संरचना तथा अनुदानले यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित गर्दछ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत स्पष्टता र पर्याप्त लगानीको वातावरण मुख्य आवश्यकता हुन् ।

बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि अनुदान, चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लगानी, कर छुट आदिले हरित यातायात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा अगाडि बढाउन आयातमा निर्भरता घटाएर स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण तयार गरी हरित ऊर्जा सवारी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । बजेट नीतिप्रति अटोमोबाइलसम्बद्ध दुई संस्थाले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

व्यवसायी करण चौधरी नेतृत्वको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नयाँ बजेट व्यवसायीमैत्री हुनाका साथै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आएको बताएको छ ।

यस्तै, ऋतु सिंह वैद्य नेतृत्वको नवगठित संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले नयाँ बजेटले समग्र अटो व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । दुईवटै संस्थाले अटोमोबाइलमा आकर्षित हुँदै आएको करको दर तथा महसुल यथावत राखी स्थिर नीति लिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत सवारीसाधनमा आकर्षित हुने करका दरहरू परिवर्तन हुँदा व्यवसायमा अनिश्चितता र अस्थिरता देखिँदै आएकामा यो वर्षको बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको बताएका छन् । बजेटले व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि थप उत्साह थप्ने विश्वास उनीहरूको छ ।

ईभीका आयातकर्ता र विक्रेताहरू थप उत्साहित

समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीमध्ये पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) का आयातकर्ता र विक्रेताहरू अलि बढी उत्साहित देखिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको’ उल्लेख गरेपछि उनीहरू थप उत्साहित बनेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले लिएको सकारात्मक बजेट नीतिबाट मुलुकमा विकसित ईभीको इकोसिस्टम प्रवर्द्धन हुने विश्वास उनीहरूको छ । यसले अटोबजार ईभीमा सिफ्ट हुने र आन्तरिक ऊर्जाको अधिकतम खपत बढ्नेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त छन् ।

यस्ता छन् बजेटप्रति ईभी व्यवसायीका धारणा

राजनबाबु श्रेष्ठ, टाटा (सिप्रदी)

हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेकै अस्थिर नीति हो । जसका कारण इकोसिस्टममा लगानी गर्न धेरै सोच्नपर्ने स्थिति थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले इकोसिस्टममा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउँदै ढुक्कको वातावरण बनाउन यस्तो नीतिलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।

यमुना श्रेष्ठ, बीवाईडी (साइमेक्स इन्क)

नेपालमा पहिलो पटक ठोस र यथार्थपरक बजेट आएको छ । इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूलाई यथावत कर संरचनामा राखेर स्थायित्वको सन्देश दिइएको छ । सस्टेनेबल मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र प्रदूषण न्यूनीकरणतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता देखिन्छ । यस्तो नीति निरन्तरताले ईभी उद्योगमा लगानी, रोजगारी र नवप्रवर्तनका ढोकाहरू खोल्दछ ।

बजेटमा समावेश गरिएका धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विशेषगरी युवा, प्रविधि, पूर्वाधार र वातावरणप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन्छ । बजेटले जेन्जी र उद्यमशील युवावर्गलाई स्टार्टअपमा लगानी, नवप्रवर्तन र सीप विकासका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्तो पहलले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलतालाई बल पुर्‍याउँछ ।

दीपक थपलिया, हुन्डाई क्रेटा ईभी (लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल)

कुनै पनि कुरामा स्थिर नीति हुनु भनेको राम्रो सङ्केत हो । अहिले ईभीको हकमा सरकारले लिएको ‘स्टेबल पोलिसी’ बाट हामी खुसी र उत्साहित छौँ । साथै, अब ईभीमा हामी प्रोग्रेसतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सरकारले कुनै नीति लिएको छैन । त्यस्तो नीति नलिँदा कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तोः नेपालमा ईभी बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि सरकारले केही सोच्नुपर्ने थियो ।

राजु भेटवाल, ईलाइट ईभी (जगदम्बा मोटर्स)

६/७ वर्षको अवधिमा नेपालमा ईभीको राम्रो इकोसिस्टम बनेको छ । यसलाई वर्तमान सरकारले प्रवर्द्धन नै गर्ने हिसाबले सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको मेरो बुझाइ छ । यस्ता नीतिहरू सकेसम्म समयसीमा राखेर स्थिर हुनुपर्छ । यो वर्ष त ढुक्क भयौँ अर्को वर्ष के होला भन्ने चिन्ताबाट गुज्रिरहनुपर्ने परिस्थितिको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।

कर बढ्छ भनेर धेरै व्यवसायीले ईभी गाडीहरू अग्रिम मगाएर राखेको पनि सुनिएको छ । धेरै स्टक हुनेहरूले अब चाँडो–चाँडो लिक्विटेड गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । चाहिनेभन्दा बढी स्टक राख्दा वेयरहाउसको चार्ज, बैङ्कको ब्याजको भार र अन्य धेरै कुरामा समस्या पर्छ । विदेशी मुद्रा तीन/चार महिनाअघि नै बाहिरिएको छ । व्यवसायीमा यस्ता समस्या सृजना हुनु भनेको सरकारको नीति स्थिर र स्पष्ट नभएर नै हो ।

ईभी एसेम्बल गर्न सरकारले एक प्रतिशत भनेर प्रोत्साहित गरेको छ । यो सुविधालाई हेरेर ईभी एसेम्बल गर्न कसैले जमर्को गर्‍यो भने कम्तीमा पनि २०० करोडभन्दा तल काम हुँदैन । त्यत्रो रकम लगानी गरेर उद्योग निर्माण सक्दा नसक्दै नीति परिवर्तन भइदियो भने व्यवसायीको लगानी डुब्छ । त्यसकारण नीतिहरूमा स्थायित्वको आवश्यक छ । त्यसका लागि उद्योग स्थापना गर्न चाहनेसँग कुनै सम्झौता गरेर नीतिको स्थिरताबारे सुनिश्चितता दिलाउने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।

यी हुन् अटो व्यापारीलाई उत्साहित पार्ने बजेटका तीन नीति

– विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने, निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कशप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने । (बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २६८)
– विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था (बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९४)
– विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत (बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४०७)