अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि जारी

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारी सरकारले जारी गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।

दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन र तिहारअघि पनि विपन्नले रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपत्र ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ । तर, प्रक्रियागत कारणले तिहारअघि नै पाउने सम्भावना भने कम रहेको छ ।

‘आवेदनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ र ती आवेदनमाथि परीक्षण गर्दा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक परेका बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अतिविपत्र नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउने छन् । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले बाँड्न लागेको रकम लिन रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदूर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपत्र व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायात मजदूर, पर्यटन भरियाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा मापदण्ड बनाइएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।