माओवादीकालीन जनअदालतको झल्को दिने गरी खगेन्द्र सुनारलाई चोख्याउँदै रास्वपा

फरेन्सिक परीक्षणबिनै सफाइ दिने हतारो ?

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको चर्को नारा लगाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै सांसदसँग जोडिएको गम्भीर विवादमा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

एक महिलासँग अश्लील तथा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका सांसद खगेन्द्र सुनारलाई पार्टीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा आफ्नै अनुशासन आयोगको छानबिनबाट सफाइ दिने बाटो रोजेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, विवादको केन्द्रमा रहेको अडियोको आधिकारिक फरेन्सिक परीक्षण समेत भएको छैन । उक्त अडियो सार्वजनिक भएको तीन साता सम्म पनि रास्वपाले अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायबाट सहयोग लिएको छैन । न अडियो सुनारकै आवाज हो भन्ने पुष्टि भएको छ, न होइन भन्ने प्राविधिक आधार सार्वजनिक भएको छ ।

तर सुनारको इन्कारी बयान, महिलाले आफू पीडित नभएको भन्दै दिएको अन्तर्वार्ता र उजुरी नपरेको अवस्थालाई आधार बनाएर छानबिन समितिले प्रारम्भिक रूपमा उनी कारबाहीको भागीदार नहुने निष्कर्षतर्फ अघि बढेको छ ।

यसले रास्वपाको छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि आफ्ना सांसदलाई राजनीतिक रूपमा जोगाउने अभ्यास त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

महिलाको अस्मिता र सम्भावित हिंसासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा आरोपित व्यक्तिको बयानलाई नै पर्याप्त आधार मान्ने हो भने अनुसन्धानको औचित्य के रहन्छ ? अडियो वास्तविक हो वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउने वैज्ञानिक परीक्षण नै नगरी निष्कर्षमा पुग्नु कति उचित हुन्छ ? अहिले रास्वपामाथि यिनै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनारको इन्कारी पत्र, तर फरेन्सिक परीक्षण अझै अन्योलमा

सांसद सुनार र एक महिलाबीच भएको भनिएको अश्लील तथा आपत्तिजनक संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले पार्टीको अनुशासन आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आयोगका उपप्रमुख एवं अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा उपेन्द्रनन्दन यादव, सुशीला सिम्खडा, सन्तोष आचार्य, रामचन्द्र कार्की र सन्तोष विशुंखे सदस्य छन् । समितिले सुनारसँग बयान लिइसकेको छ । उनले विवादित अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको भन्दै लिखित इन्कारी पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

उक्त छानविन समितिका सदस्यले भनेका छन्, “उहाँले इन्कारी गर्नुभएको छ । त्यो बोली मेरो होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ । ” सुनारले सार्वजनिक रूपमा पनि उक्त अडियो आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, “मेरो हो भनेर कोही काल्पनिक महिलासँगको अडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भएका सबै आरोपहरू झुटो हुन् । एआई लगायत प्रविधिका प्रयोग गरेर बनाइएका प्रचारहरू हुन् ।”
तर सुनारको दाबी आफैंमा प्रमाण होइन । अडियो आफ्नो नभएको उनको भनाइलाई पुष्टि गर्ने प्राविधिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, अडियो उनकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि वैज्ञानिक प्रमाण चाहिन्छ । दुवै पक्षको दाबी परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी छानबिन समितिको हो ।

समितिले जनआस्था पत्रिकाबाट सम्पादन हुनुअघिको अडियो संकलन गरेको छ । त्यस्तै, महिलाको भनिएको अन्तर्वार्ताको अडियो प्राप्त गर्न न्युज २४ लाई पत्राचार गरेको छ । तर यति सामग्री संकलन भइसक्दा पनि अडियो फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको छैन ।

समितिकी सदस्य सुशीला सिम्खडाले कर्पोरेट खबरसँगको कुराकानीमा भनिन्, “अहिले हामी प्रक्रियामा छौँ । उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रतिवेदन तिहार अघि आउँछ वा पछि आउँछ भन्ने अवस्था अहिले छैन ।”
कर्पोरेट खबरको टोलीले पुनः सिम्खडालाई अडियो फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ वा बाँकी नै छ भन्ने प्रश्न ग¥यो । तर, यस विषयमा उनी बोल्न चाहिनन् । उनले भनिन्, “यस बारेमा अहिले मैले केही भन्न चाहन्नँ ।”

उनको भनाइले नै छानबिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अझै बाँकी रहेको देखाउँछ । अडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्ने प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आन्तरिक रूपमा भेरिफाई गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारीले समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

पीडितलाई नभेटी कसरी निष्कर्षमा पुग्दै छ समिति ?

छानबिन प्रक्रियाको अर्को विवादित पक्ष हो– पीडित भनिएकी महिलासँग प्रत्यक्ष भेटेर बयान नलिनु । समितिले सुनारको बयान लिएको छ । अडियो संकलन गरेको छ । महिलाले सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्ता समेत प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको छ । तर घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएकी महिलालाई भेटेर उनको भनाइ सुन्ने काम भने गरेको छैन ।

समितिका सदस्यहरूले पीडित भनिएकी महिलासँग कुरा गर्नु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् । त्यसो भए समितिले छानबिन गरिरहेको विषयको एउटा प्रमुख पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद नै नगरी कसरी निष्कर्ष निकाल्न सक्छ ? सञ्चारमाध्यममा आएको अन्तर्वार्ता र प्रत्यक्ष बयान एउटै कुरा होइनन् ।

महिलाले आफू पीडित नभएको बताएको भए पनि त्यसले मात्र अडियोको सत्यता प्रमाणित गर्दैन । त्यस्तै, उजुरी नपरेको अवस्थाले पनि सार्वजनिक भएको सामग्रीको वास्तविकता स्वतः निर्धारण गर्दैन । यही कारण रास्वपाको छानबिन प्रक्रिया निष्पक्षभन्दा पनि सुविधाजनक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको आशंका बढेको छ ।

माओवादीकालीन जनअदालतको झल्को दिने गरी पार्टी आफैं न्यायाधीश ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने काम प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित निकायले गर्छन् । राजनीतिक दलको अनुशासन आयोगले पार्टीको आन्तरिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । तर सम्भावित फौजदारी कसुरको वास्तविकता निर्धारण गर्ने अधिकार पार्टीको आन्तरिक समितिलाई हुँदैन ।

रास्वपाले सरकारका विभिन्न निर्णय र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सभापति रवि लामिछानेदेखि महामन्त्री विपिन आचार्यसम्मले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर आफ्नै सांसदसँग जोडिएको विवादमा भने पार्टीको व्यवहार फरक देखिएको छ ।

आफ्नै दलको सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने रास्वपाले आफ्नै सांसदको विवादमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको मागलाई किन प्राथमिकतामा राख्न सकेन ? सरकारलाई अनुसन्धान गर्न विज्ञप्ति जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने हो भने पार्टीको सुशासनको नारा कहाँ पुग्यो ?

अझ छानबिन समितिले फरेन्सिक परीक्षण नगरी निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यो प्रक्रिया पार्टीभित्रै सुनुवाइ गरेर पार्टीले नै फैसला सुनाउने अभ्यासमा सीमित हुनेछ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अभ्यास गरिएका जनअदालतको स्मरण गराउने गरी पार्टी आफैं अनुसन्धानकर्ता, वकिल र न्यायाधीश बन्न खोजेको आरोप लाग्नु रास्वपाका लागि सामान्य राजनीतिक आलोचना होइन । सुशासनको वकालत गर्ने दलले आफ्नै सांसदको हकमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्न सक्नुपर्छ ।

सुनार र प्रहरी महानिरीक्षकबीचको टकरावले थपियो राजनीतिक संशय

सांसद सुनारले विवादित अडियो प्रकरणलाई प्रहरी नेतृत्वसँगको टकरावसँग जोड्दै आएका छन् । प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको उनको दाबी छ ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको विषयमा पनि सुनारले प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रहरी महानिरीक्षकले पदबाट हटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनारले आफ्नो बचाउमा भनेका छन्, “प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न गरेदेखि ममाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । विभिन्न आरोप प्रत्यारोपको सिकार भइरहेको छु ।”
सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीचको टकरावका कारण यो प्रकरण थप राजनीतिक बनेको छ । उता प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयसमेत चर्चामा आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सुनारमाथिको आरोप र प्रहरी नेतृत्वसँगको विवादलाई एउटै राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेर्न थालिएको छ । तर सुनारमाथि षड्यन्त्र भएको हो वा उनीमाथि लागेको आरोपमा सत्यता छ भन्ने कुरा राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै टुंगिन सक्छ ।

उजुरी नपरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित

विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि राज्यका निकायले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । उजुरी नपरेको भन्दै अनुसन्धानबाट पन्छिन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका विषयका आधारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बताएका छन् ।
उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमा सुनिएको अडियो रेकर्डिङबाट महिला हिंसा गरेको सुनिएको छ । यो गम्भीर कसुर हो ।

यसलाई राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नेपालमा अनुसन्धानका लागि दुईवटा तरिका छन् । एउटा पीडितले जाहेरी दिएका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ भने अर्को विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई लिएर पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।”
पण्डितका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न र कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सक्छ ।
उनले भने, “यो प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ र दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ ।”

उनको भनाइले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । पीडितको तर्फबाट औपचारिक उजुरी नआएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक भएको गम्भीर सामग्रीमाथि राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हो भने अहिलेसम्म किन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ?

कांग्रेसले संसदमा उठाउने, फरेन्सिक परीक्षणको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् खुलेपछि यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद् सञ्चालन भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सुनार प्रकरणमा प्रश्न उठाउने बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, “अहिले संसद् बन्द छ । त्यसैले हामीले हाम्रा कुराहरू राख्न पाएका छैनौं । अस्ति सभामुखले हामीलाई बोलाएर सदन ढिलो खुल्छ होला, मंसिरको दोस्रो सातापछि भन्नुभएको थियो । तर हामीले छिटो खोल्नुपर्छ भनेका छौं ।

त्यसैले संसद् खुलेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले यो खगेन्द्र सुनारको विषयमा प्रभावकारी रूपमा प्रश्न उठाउने छौं ।” रास्वपाको अनुशासन आयोगले सुनारलाई निर्दोष ठहर गरे पनि विषयलाई त्यसै छाड्न नहुने थापाको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, “रास्वपाको अनुशासन आयोगले निर्दोष र दोषी छुट्याएर हुँदैन । त्यहाँ फरेन्सिक ल्याब छ, त्यहाँ अडियो टेस्ट हुनुपर्छ । हामी सबैसँग अडियो सुरक्षित छ । अहिले के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन । पार्टीले निकाल्ने प्रतिवेदन पनि आओस् । छठपछि संसद् पनि खुल्छ, त्यसपछि हामीले यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने छौं । रास्वपाले पार्टीभित्रै खगेन्द्र सुनारलाई निर्दोष साबित गर्न सक्दैन ।”

थापाको भनाइले यो विषय अब पार्टीको आन्तरिक छानबिनमा मात्रै सीमित नरहने संकेत गरेको छ । आवश्यक परे संसदीय छानबिनको मागसमेत उठ्न सक्ने देखिएको छ ।