सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहमति जुट्यो, २ हजार माथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य

काठमाडौं– २ हजार रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १ हजार रूपैयाँभन्दा ठूलो भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरेकोमा निजी क्षेत्रसँगको वार्तापछि यसको सीमा बढाइएको हो।

कर्मचारीको नियमित तलब भुक्तानीमा भने प्यान अनिवार्य गरिएको छ। यदि प्यान उल्लेख नगरी तलब भुक्तानी दिएमा व्यवसायिक संस्थाले त्यसलाई आफ्नो खर्चमा गणना गर्न पाउँदैनन्।

सरकार र निजी क्षेत्र बीच भएको छलफलमा भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको सहज कार्यान्वयनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा स्थायी समिति बन्ने र त्यही समितिले यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति पनि जुटेको छ।