सरकारको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति आनको असहमति

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले असहमति जनाएको छ।

अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्ण तवरबाट विवादमा ल्याई, अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिङ्गो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोजेको बताएका हुन्।

यसलाई आनले कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा हुन नसक्ने बताएको छ।

‘विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति÷विसंगति अवश्य छन्। त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो’, आनले भनेको छ, ‘यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबाबमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ। २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ।’

खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरीत ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको धितालले बताए।

उनले भने, ‘सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनुपर्नेछ।’

विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति/विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न आन तयार रहेको पनि उनले बताए।

‘तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन। सरकार सबैको अभिभावक भएकाले यसरी एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढ्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिइ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सँग समन्वय गरी अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। हैन भने नेपाल विज्ञापन सङ्घ विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने जानकारी यसै विज्ञप्तिमार्फत गराउन चाहन्छ।’