निजी क्याम्पसको स्वार्थमा निर्णय गर्दा त्रिविमा सम्बन्धन विवाद

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्दा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।

त्रिविले एउटा समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न सम्बन्धन तथा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र अर्को समूहको विरोध आएपछि फेरि बन्द गर्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको दुई वटा निर्णयले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ ।

पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय र व्यवस्थापन सङ्कायमा पढाइ सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसलाई शैक्षिक कार्यव्रmम थप गर्न दिने निर्णय गरेको थियो तर यसरी शैक्षिक कार्यव्रmम थप गर्न चाहने सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन ९क्युएए० प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

क्युएएलाई कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापनको मुख्य आधार मानिन्छ तर निश्चित क्याम्पसलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न लागेको भन्दै त्रिविबाटै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालकको एकथरी समूह गएर सम्बन्धित डिन कार्यालयमा आपत्ति जनायो । आफैँले सम्बन्धन दिएको क्याम्पसलाई शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न क्युएए चाहिने तर विश्वविद्यालयलाई भने क्युएए किन नचाहिने भन्दै विश्वविद्यालयमा हुल दङ्गासमेत गरे ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्ने सूचना गरिएको भए पनि क्याम्पस सञ्चालकबाटै विरोध भएपछि त्रिविले तत्कालका लागि शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्ने निर्णय स्थगित गरेको छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई शैक्षिक कार्यव्रmम थप गर्न के कस्ता मापदण्ड आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा यस विषयमा निर्णय गरिने त्रिविले जनाएको छ ।

त्रिविको अघिल्लो निर्णयपछि विरोध गर्न पुगेका निजी प्राइभेट कलेज एसोसिएसनका एक सदस्यले भने, “खासमा त्रिविले दुई(चार वटा क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । हामीले विरोध गरेपछि अध्ययन गर्ने बहानामा कार्यदल गठन गरिएको हो ।”

तर त्रिविका योजना निर्देशनालयका प्रमुख प्राध्यापक डा ध्रुवप्रसाद गौतमले कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम थपका लागि सूचना आह्वान गरिएकामा कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या आएकाले तत्कालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको बताएको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।