ऋणको रेटिङ गर्नु पर्ने ब्यवस्थाले लगानीमा अन्यौलता

काठमाडौं – ५० करोड रुपैयाँमाथिका ऋण लगानी वा नवीकरणमा अनिवार्य तेस्रो पक्षबाट ‘क्रेडिट रेटिङ’ गराउनु पर्ने ब्यवस्थाले बैंकहरुमा अन्यौल थपिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्था अनुसार साउन ३ गतेबाट क्रेडिट रेटिङ गराउन अनिवार्य गरेको हो।

नयाँ ब्यवस्थाले नयाँ लगानीभन्दा पनि पुरानो नवीकरणमा अन्यौल थपेको हो। क्रेडिट रेटिङ गराउन समय लाग्ने तर पुरानो ऋण नवीकरण गरिहाल्नु पर्ने वाध्यताले अन्यौल बढेको हो। यस बारेमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ५० करोडमाथिका १६ सय ३ वटा ऋणका फाइल छन्। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ३६१ वटा फाइल छन्। यिनै फाइलहरु अहिले नवीकरण गर्नु पर्ने भएको छ। सबैको नवीकरणको एकै समयमा नपरे पनि मासिक ५०÷६० वटा फाइल नवीकरणका लागि आउन थालेका छन्।

बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर राम्रो बनाउँदै संस्थागत सुशासनलाई बलियो पार्न राष्ट्र बैंकले क्रेडिट रेटिङको ब्यवस्था गरेको हो। यो ब्यवस्थाले बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर राष्ट्र बैंकको ब्यवस्था तत्काल लागू गर्नु पर्ने भएकाले केही अन्यौलता देखिएको हो।