मर्जर र एफपीओको कर विवादः बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई दुई दिनभित्र कर तिर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । बैंकहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यस्तै एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर बैंकहरूले मंसिर मसान्तभित्रै अर्थात दुई दिनभित्रै तिर्नुपर्ने छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक मार्फत मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने वयवस्था गरेको थियो ।

बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

आर्थिक ऐनमार्फत् एफपीओ र बार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्था विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंक अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले भदौ २९ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले कर लगाउने उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका थिए ।

मर्जर तथा प्राप्तीबाट २० अर्ब रुपैयाँ र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले मंसिर महिनाभित्रै जरिबाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । ३० गते शनिबार भएकाले भोलिसम्म सरकारलाई जरिबाना र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।