अर्थ सचिव र चेम्बर पदाधिकारी बीच भेटवार्ता

काठमाण्डौं, ०७ फाल्गुण – नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बर प्रतिनिधी मण्डलले हालै अर्थ सचिवको कार्यभार सम्हालेका शिशिर कुमार ढुङ्गानासंग भेट गरी वधाई ज्ञापन तथा उनको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुका साथै निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरी अर्थत्रन्त्रको विकासमा जोड दिने अपेक्षा निजि क्षेत्रले गरेको धारणा राखेको छ । नेपाल चेम्बर अफकर्मसका प्रतिनिधी मण्डलसँगको भेटमा अर्थ सचिव ढुङ्गानाले कर संकलनको लागत बढेको बताउँदै व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन अध्ययन भैरहेको र एकद्धारबाट कर संकलन गर्ने सोच सरकारको रहेको बताएका छन् । सचिव ढुङ्गानाले कर अडिट धेरै नभई निकाय धेरै भईको र आ आफ्नो क्षेत्राधिकार हेर्न सबै सचेत रहेको जनाउदै हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति सन्तोषजनक रहेको बताए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट व्यवसायी आतंकित हुनु नपर्ने बताउँदै बिमा लगायत अन्य सेवालाई अनलाईनमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको अर्थ सचिव ढुुङ्गानाले बताए ।

त्यसैगरि चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले यस आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाईएकोले सबै क्षेत्रमा असर परि बढी अपेक्षित बृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा रहेको, बैँङ्किङ समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन गरिएकोले ब्यवसायीक ब्याजदर घट्ने आशा राखिएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी मुल्याँकनबाट राष्ट्र बैँकले लागु गरेको संकुचित प्रावधानहरु केहि खुकुलो हुने आपेक्षा राखिएको र भारतिय बजेटबाट करको दर उल्लेखनिय रुपमा घटाईएको र कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिइएबाट हाम्रा कृषि बस्तुहरु प्रतिस्पर्धी हुन ठोस् कार्य योजना ल्याईनु पर्नै बताउँदै यस क्षेत्रमा आउने लगानी भारततर्फ जाने सम्भावनाको समुचित कदम चालिनु पर्ने समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरि ब्यबसायको लागत बढेको, कर चुक्ता अनलाईन हुनुपर्ने, अडिट धेरै संख्यामा भएको सम्पति शुद्धिकरणको चिठीले व्यवसाय जगतमा आतंक सृजना भएको बारे चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रकाश पारे । उद्यमी ब्यवसायीले कर सम्बन्धी कानून उल्लंघन गरेको पाईएमा उनीहरुलाई फौजदारी अभियोग नलगाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउनु पनर्माे चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए ।

भेटघाटका क्रममा प्रतिनिधी मण्डलले अझै पनि कतिपय कारोेबारमा दोहोरो ढंगले कर लाग्ने गरेको औंल्याउदै यो प्रचलनलाई यथाशीघ्र खारेज गरिनु पर्ने, संघीय र प्रान्तीय सरकार बीच स्रोत साधान बाँडफाँट गर्न तथा कर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागी गठन गरिने वित्तिय आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने माग अघि सारे । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकृतहरु, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तथा अन्य पदाधिकारीहरु, राजश्व समिति सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।