एनसेल छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ? (सुझावसहित)

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले उक्त कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया अस्वाभाविक र कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

छानबिन समितिले कानुनबमोजिम खरिदबिक्री कर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नरहेको, खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको हुँदा खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ ।

एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्रीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, हालसम्म शेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदनसमेत पेस भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीचमा हुने सक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशीको लगानी, सेवा सञ्चालनका सुनिश्चिता र भावी योजना, विदेशी लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतलाई ध्यान दिई सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विभिन्न सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिदबिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू संकलन गर्ने, संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी रायसुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रालि) विसं २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको । कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभइ देशबाहिर समेत भएको देखिएको उल्लेख छ ।

एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ बुझाएको देखिएको उल्लेख छ ।

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ७८ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको उल्लेख छ ।

एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ ।

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको उल्लेख छ ।

आजियाटाले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ट्रिब्युनलमा मध्यस्थताका लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो ट्रिब्युनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहो¥याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भइ खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्चात वर्षौसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको ।

वार्षिकरूपमा अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको उल्लेख छ । ncell (1)