डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।