५२ हजार ऋणी कालोसूचीमा, सूचीमा पर्नाका कारण, बेफाइदा र हट्ने उपाय के हो ?

काठमाडौं । ५२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चेक बाउन्स गर्ने तथा कर्जा नतिर्ने त्यस्ता ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

गत आवमा मात्रै १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । चेक बाउन्सको संख्यो यो भन्दा धेरै रहेको छ । उक्त वर्ष मात्रै ३९ हजार चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा चेक बाउन्स र ऋण नतिर्ने गरी करिब ३४ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेकोमा गत आवमा यो संख्या बढेर ५२ हजार नाघेको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालगायतका कारण कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दो क्रममा रहेका बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने करिब १५ हजार जति मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि बजार चलायमान हुन नसक्दा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाउन सहयोग पुगेको देखिएको छ ।

कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । आव २०७८/७९ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या करिब १५ हजार मात्रै रहेकोमा आव २०७९/८० मा यो संख्या बढेर ३४ हजार पुगेको थियो । २०४६ सालयता हालसम्म ९४ हजार सक्रिय कालोसूचीमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्त संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुन नसकेको कारण पनि कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।

अहिले प्राय सधैजसो पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा पर्नेको सूचना प्रकाशित भइरहेको देखिन्छ । कोभिड संक्रमणपछि चेक बाउन्सका घट्ना बढेको नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसकेपछि स्वतः कालोसूचीमा राख्ने गरेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि बजार चलायमान हुन नसक्नु, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको संकुचनले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या न्यूनीकरण गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु बाहेक अर्को विकल्पन नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कोभिडले धरासायी बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले धेरैलाई सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसपछि बैंक र ऋणी दुवैले सहजै ऋण लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्र ठप्प बनेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको छ । जसले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढाउन सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

व्यापारमा संकुचन आउँदा प्रतिवद्धता अनुसार कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । ऋण उठाउने भाका नाघेका ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमानुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बैकर्सहरूको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा कसरी परिन्छ ?

ऋण लिने व्यक्ति ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा, किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन दिएपछि मात्रै त्यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

कालोसूचीमा परेमा के हुन्छ ?

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्दैन । योसँगै खाता खोल्न, बैंकिग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकारमा पनि प्रतिबन्द्ध लाग्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न सम्म पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कालो सूचीबाट कसरी हट्ने ?

ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएकाले चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षले कालोसूचीबाट फुकुवा गर्न बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदन बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएपछि मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा हुन्छ ।