सुनको उच्च भन्सार महसुलले साढे दुई महिनामै ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व नोक्सान

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएपछि नेपाल सरकारलाई साढे दुई महिनाकै अवधिमा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा दैनिक २० किलोको दरले सुन आयात गर्ने अनुमति पाएका वाणिज्य बैंकले सुन आयात नगर्दा सरकारले पाउने राजस्व नोक्सानी भएको हो । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारका अनुसार भारतले साउन पहिलो साता ल्याएको संघीय बजेटमार्फत सुन आयातमा लाग्ने भन्सार घटाएपछि नेपालको तुलनामा भारतमा सुन सस्तिएको छ । नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर हुँदा अनधिकृत बाटोबाट आयात-निर्यात हुने गर्छ । भन्सार महसुलका कारण नेपालको तुलनामा भारतमा सुन सस्तिएपछि भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रेको सस्तो सुन बजारमा आपूर्ति हुने र आफूले आयात गरेको महँगो सुन नबिक्ने डरले बैंकहरूले आयात गर्न रोकेका हुन् ।

अहिले भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । नेपालमा सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर २० प्रतिशत छ ।

‘बैंकहरूले दैनिक २० किलोको दरले सुन आयात गर्नुपर्नेमा नेपाल भारतबीचको सुनको भन्सार महसुलमा समायोजन नभएका कारण घाटा हुने भयले उनीहरूले तीन महिनादेखि सुन आयात नगर्दा राज्यलाई ३ अर्ब ६ करोड ४० लाख ५६ हजार सुनबाट प्राप्त हुने राजस्व नोक्सान भएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ संघको १९औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा शनिबार अध्यक्ष ताम्राकारले प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई इंगित गर्दै भने, ‘तसर्थ सुनचाँदीको भन्सार महसुल अविलम्ब समायोजन गरी राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गर्न हुन तथा देशभित्र वैध व्यापारलाई प्रश्रय दिने काममा अनुकुल वातावरण निर्माण गरी हामी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

भारतमा सुन सस्तिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकसमेत गरगहना किन्न पारि जान थालेकाले ती क्षेत्रमा सञ्चालित गरगहना व्यवसायमा कारोबार ठप्प भएको व्यवसायीको भनाइ छ । मूल्य अन्तरका कारण हुने अनधिकृत आयात निर्यात रोक्न नेपाल र भारतमा सुनचाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल समान हुनुपर्ने माग आफूहरूले गरे पनि सरकारले नसुन्दा २२ हजार व्यवसायी संलग्न भएको र ४ लाखले रोजगारी पाएको व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष ताम्राकारले गुनासो गरे ।

उनले बहुमूल्य आभूषण व्यवसायलाई नियमन गर्ने ऐन र निर्देशिकाको अभाव रहेको भन्दै यथाशीघ्र ऐन, कानुन बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । गरगहनालाई निकासीमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा समावेश गर्न पनि उनले माग गरे । नेपालबाट गरगहना र बहुमूल्य रत्न पत्थर निकासीको सम्भावना उच्च रहेको तर लागतका कारण पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुन नसकेको भन्दै उनले नगद अनुदानले निकासी बढाउन योगदान गर्ने बताए ।

उनले सुनचाँदी आपूर्ति प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधारको माग गर्दै जेम्स एन्ड ज्वेलरी परिषद् गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । वाणिज्य बैंकहरूबाट हुने सुन आपूर्ति प्रणालीमा सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ताम्राकारको जोड थियो ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बैंकले सुन आयात नगरेको बेला व्यवसायीलाई नै कोटामा आयात गर्न दिए उपयुक्त हुने सुझाए । उनले नेपालमा पाइने बहुमूल्य रत्न पत्थर प्रशोधनका लागि स्थायी नीतिको आवश्यकता पनि औंल्याए ।

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भारतको महसुल कटौतीले समस्या पारेको भन्दै नेपालमा सुन आयातमा लाग्ने महसुल तुरून्त घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । भारत र नेपालको असमान भन्सार महसुलकै कारण कतिपय व्यवसायी नेपाल छाडेर दुबई जाने मनस्थितिमा रहेको आफूले भेटेको भन्दै उनले यो व्यवसाय जोगाउने हो भने तुरून्त भन्सार घटाउनुपर्ने बताए । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सीप विकासका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले गरगहना बनाउने कालिगड नेपालमा नहुँदा भारतीय र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उनले उद्यम, व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति नियममा कर्मचारीतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसायीका कुरा सुनेर हुन्छ भन्ने तर काम नगर्ने परिपाटी त्यागेर तत्कालै भारतको सँग मेल खाने गरी सुनको भन्सार समायोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल) प्रणालीमा तत्काल जान नसके सुनका गरगहना बनाएर निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई भने पनि सुन आयात गर्न दिनुपर्ने बताए । तीनपुस्ते विवरण राखेर पुरानो सुन किन्न दिन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रयासले व्यवसायी आत्तिएको मल्लले बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले रत्न तथा आभूषण व्यवसायीले लामो समयदेखि राखेका मागप्रति सरकार अत्यन्तै संवेदनशील रहेको बताए । सुनको भन्सार महसुल समायोजन गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा विभिन्न चरणमा छलफल भएको र छिट्टै माग सम्बोधन हुने उनले बताए ।

छिमेकी मुलुकले सुनमा लगाएको राजस्व र करका दरले नेपालको सुनचाँदी व्यवसाय प्रभावित भएको विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले करको दर समायोजन गर्न सरकारले छलफल थालिसकेको जानकारी दिए । व्यवसायी धराशायी हुने र सरकारले राजस्व गुमाउनुपर्ने स्थितिमा व्यवसायीले राखेको कर समायोजनको विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै उनले चाँडै व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

उद्घाटन सत्रमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।