गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंककाे गभर्नरमा डा. विश्नाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ आज हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा ११औं नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो ।

जेठ २० मा तेस्रो नम्बरमा पेसीमा चढेकाले सो दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न भ्याइएको थिएन । यसअघि तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलेको इजलासमा समेत हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरूलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो ।

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टि गर्न नसकेमा डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो ।

निवेदकहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।