अर्थमन्त्रीद्वारा क्षतिग्रस्त हिल्टन होटलको निरीक्षण, आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलका क्रममा भएको तोडफोड, चोरी र आगजनीका कारण हिल्टन होटलमा अर्बौँ मूल्यबराबरको क्षति भएको छ ।

सोही विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले क्षतिग्रस्त बनेको हिल्टन होटलको स्थलगत निरीक्षण गरी होटल पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उक्त घटनामा शंकर ग्रुप अन्तर्गतको हिल्टन होटल मात्र नभई, समग्र लगानी वातावरण, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि समेत गम्भीर असर पारेको छ । हिल्टन अन्तर्राष्ट्रिय चेन भएको कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रमै यसले दीर्घकालिन नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्नेछ।

सन् २०२४ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहँदै आएको यस होटलले राज्यलाई कर, भन्सार, शुल्कलगायतका राजस्व नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो घटनापछि होटल सञ्चालन पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा संरचनागत तथा आर्थिक लगानी आवश्यक परेको छ ।

यस सन्दर्भमा, होटलले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग होटलको पुननिर्माणमा आवश्यक सहयोग गरी सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत गर्नका लागि अपील गरेको छ । होटललाई लक्षित गर्दै फैलाइएका भ्रान्ति र अफवाहबारे सरकारले छानबिन गरी जिम्मेवारमाथि कानुनी कारवाही गर्नु आवश्यक छ ।

कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण गरी समाजलाई भ्रमित मात्र गरिएन, सो कार्यले देशलाई नै आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा नै नेपालको दुष्प्रचार गरेको छ, जुन निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ ।

यो कुरा राज्यले बुझेर दोषीलाई सजाय दिएन भने भविष्यमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिन सक्ने सम्भावना झनै बढ्ने छ, त्यसैले सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउनेलाई अहिले उम्कन दिन नहुने कुरा जोडका साथ उठाइएको छ । राज्यले होटल पुनर्निर्माण खर्च र व्यावसायिक घाटालाई ध्यानमा राखी कर तथा राजस्वमा सहुलियत दिएर, पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउन पनि माग गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको ब्याज र अन्य दायित्वमा अस्थायी मिनाहा वा सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र गरेर यस्ता घटनाबाट अहिले राज्यको दायित्व पन्छाउन नमिल्ने कुरा उक्त माग पत्रमा उल्लेख

छ । उद्योग–व्यवसायलाई भविष्यमा यस्ता आन्दोलन वा हिंसात्मक गतिविधिबाट जोगाउन सुरक्षात्मक व्यवस्था कडाइ गर्ने र सम्भव भए छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धि नियम बनाई सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गराएर

पर्यटक र पर्यटनलाई सुरक्षा अनुभूति दिनु पर्नेछ । यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबललाई गिराउने मात्र होइन, भविष्यमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित पनि गर्नेछ, त्यसैले राज्यले अहिले गरेका निर्णय र कार्यले

मनोबल उकास्ने कार्य होस् भन्ने अपील छ । बीमा रकमको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन सरकारले पहल समन्वय गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्याएर होटल सन्चालन गराए, रोजगारी गुमाएका हरू छिट्टै काममा फर्किन सक्नेछन् ।

पुनर्निर्माणको पहिलो कार्य, फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइ भएकोले, सो कार्य गर्न महानगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि माग राखिएको छ ।

यस होटलको अतिरिक्त शंकर ग्रुप अन्तर्गत रहेका जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक लगायतका उद्योगहरु सहज सन्चालन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न यो ग्रुप सँधैं समर्पित रहेको सर्वविदित नै छ ।

तर हालको विषम परिस्थितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाएक निर्णय भएसँगै समस्त ग्रुप तथा कम्पनीमा अतिरिक्त आर्थिक भार पार्नेछ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद पुनरावलोकन समितिमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एकाएक उक्त बक्यौता उठाउने निर्णयले हाम्रो आत्मबल थप धरासायी बनाएको छ ।