हेटौडाको बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गराउन १५ दिनको अल्टिमेटम

हेटौडा । हेटौडाको बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गराउने प्रकृया अगाडी बढाउने सहमति भए अनुसार आज शुक्रबार सडक डिभिजन हेटौडाले सूचना निकालेको छ ।

विहिबार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु लगायतको उपस्थिमा भएको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौडा बजार क्षेत्रको सडक सिमा खाली गराउने प्रकृया अगाडी बढाउने सहमति भए अनुसार आज शुक्रबार सडक डिभिजन हेटौडाले सूचना निकालेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ:

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५ / २५ मिटर कायम गरिएको छ । तोकिएको सीमा भित्र सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरि कसैले सार्वजनिक सडकसंग जोडिने गरि प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा भित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमा भित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सड़क ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित सीमा खाली गराउन बिगतमा सूचना जारी गरिदै आएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ / ०९ / १९ लगायत विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशहरु समेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडा अन्तर्गत पर्ने हेटौंडा उप–महानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ति पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हुदैन भनि फैसला भएको एवम् मिति २०८० / ०३ / १० मा यस डिभिजनबाट सडक सीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनहरु समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ति पुलसम्म र बुद्धचोक देखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा २५/२५ गज (७५ / ७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी / अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र हटाई सडक सीमा खालि गरिदिन पुन: यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित सीमा खाली गराउन विगतमा पटक पटक सूचना जारी गरिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी रहेको नै छ ।

अत: सूचनामा तोकिएको समय सिमा भित्र अतिक्रमित संरचनाहरु हटाएको नपाइएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सो बापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवंम अन्ये प्रचलित कानून बमोजिम संबन्धितहरुबाट असूल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।