सवारी साधन कर्जाको एलटिभी रेसियो ८० प्रतिशत पुर्‍याउन नाइमाको माग

काठमाडौं । नाइमाले सरकारसँग सवारी साधनमा हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरेको छ।

प्रारम्भिक भुक्तानीको उच्च आवश्यकताका कारण बिक्रीमा कमी आएको र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको छ। हायर–पर्चेज कर्जा सुरक्षित हुने र सहायक उद्योगहरूलाई पनि चलायमान बनाउने हुँदा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ।

काठमाडौं– नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटिभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउन सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

नाइमाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष यस्तो नीतिगत पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको हो । नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशतको सीमाका कारण अटोमोबाइल बजारमा सुस्तता आएको छ । उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी (म्यधल एबथmभलत) को आवश्यकताले गर्दा धेरै उपभोक्ताहरू सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले गर्दा बिक्रीमा कमी मात्र आएको छैन, समग्र आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको संस्थाले जनाएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रले भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटमार्फत देशको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको सन्दर्भमा बिक्री बढ्दा राजस्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई पूँजी परिचालन गर्न सवारी साधन कर्जामा लचकता अपनाउनु व्यावहारिक उपाय हुने नाइमाको धारणा छ ।

हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दीमा आधारित र धितो सुरक्षित हुने भएकाले यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सवारी साधनको बिक्रीले सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पाट्र्स, बीमा, वित्तीय सेवा र ढुवानी जस्ता सहायक उद्योगहरूलाई सक्रिय बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा यसमा नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्नेमा नाइमाले जोड दिएको छ । नाइमाले आफ्नो “मोबिलिटी फर अल” (सबैका लागि गतिशीलता) को मिशन अनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि नीतिगत सुधारका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।