चुनावपछि बदलियो राजनीतिक ढाँचा: रास्वपा शीर्ष शक्ति, पुराना दलको आधार भत्कियो

काठमाडौँ । सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक चित्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

यसपटक संसदमा केवल ६ दल मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ भने परम्परागत दलहरू उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएका छन् ।

निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ५७ सिट पाउने निश्चित भएको छ। यससँगै रास्वपाको कुल सिट संख्या १८२ पुगेको छ। दुईतिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक सिटभन्दा यो संख्या केवल २ सिटले कम हो ।

दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकबाट २० सिट पाउने देखिएको छ। यससँगै काँग्रेसको कुल सिट संख्या ३८ पुगेको छ। नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको छ र समानुपातिकबाट १६ सिट पाउने देखिएको छ। यसरी एमालेको कुल सिट संख्या २५ हुने भएको छ ।

त्यसैगरी नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकबाट ९ सिट पाउने सम्भावना रहेको छ। यससँगै उसको कुल सिट संख्या १७ पुग्ने देखिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ भने समानुपातिकबाट ४ सिट पाउने भएकाले कुल ७ सांसद हुने भएका छन्। राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको छ र समानुपातिकबाट ४ सिट पाउने भएकाले संसदमा उसका ५ सांसद रहनेछन् । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा महावीर पुन पनि संसदमा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।

यस निर्वाचनले धेरै स्थापित दलहरूलाई संसद बाहिर पुर्‍याएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा प्रेम सुवाल नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदमा प्रवेश गर्न असफल भएका छन् ।

त्यस्तै डा. बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मा र सन्तोष परियार मिलेर गठन गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेन । समानुपातिकतर्फ उक्त दलले केवल २४ हजार ४२४ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रदर्शन पनि खराब भयो । देशमा लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय भएका कुलमानलाई यस निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरे । उनको दलले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने समानुपातिकतर्फ अर्को दलको चुनाव चिन्हमा एक लाख ७२ हजार मत पाएका छन् ।

त्यस्तै बुद्ध एयरका विरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितले गठन गरेको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि अत्यन्त कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। उक्त दलले समानुपातिकतर्फ मात्र ५ हजार १०१ मत प्राप्त गरेको छ।

लामो समयपछि निर्वाचनमा सहभागी नभएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले पनि उल्लेखनीय सफलता पाउन सकेन । उक्त दलले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेन भने समानुपातिकतर्फ २३ हजार ८३४ मत मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

यस निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्दा मतदाताले साना दलहरूलाई किनारा लगाएको स्पष्ट देखिन्छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको भागबण्डा र पालैपालोको राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्ट जनताले यसपटक स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ । रास्वपालाई सबैभन्दा ठूलो जनमत दिएर मतदाताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन चाहेको संकेत गरेका छन् । यद्यपि दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि अब संबिधान संशोधनलगायतका विषयमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपाली काँग्रेसलाई मतदाताले पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी केही राजनीतिक स्थान भने दिएको देखिन्छ । तर नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको परिणामले मतदाताले दलभित्र पुनर्संरचना र आत्मसमिक्षा आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । त्यस्तै २२ भन्दा बढी दल र समूह मिलेर बनाइएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रयोग पनि सफल हुन सकेन । यसले कम्युनिष्ट शक्तिहरूको एकताले मात्र सफलता सुनिश्चित नहुने सन्देश दिएको छ ।

यसैबीच हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको संसदमा प्रवेशलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका रूपमा हेरिएको छ । श्रम संस्कृतिले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ४ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको एजेण्डा बोकेर हिडेको राप्रपालाई पनि मतदाताले यस पटक अस्वीकार गरेका छन् । प्रत्यक्षमा जुम्लाबाट व्यक्तिगत प्रभावका अधारमा ज्ञानेन्द्र शाही विजयी भए समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाए पनि गत निर्वाचन भन्दा मत आधा घटेको छ ।

समग्रमा यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक संरचना परिवर्तनको दिशामा अघि बढिरहेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ । नयाँ शक्ति उदाएको, पुराना दल कमजोर बनेको र मतदाताले स्पष्ट सन्देश दिएको यो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक ढाँचा बदलिएको छ । रास्वपा शक्तिशाली भएको छ भने पुराना दलको आधार नै भत्किएको छ । संगठनको बल देखाउने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संगठनात्मक आधार नै शुन्यमा पुगेको छ ।