काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएकी छन् ।
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि राणाले यसलाई स्वदेशी उद्योगको विकास र आयात प्रतिस्थापनका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेकी हुन् ।
राणाका अनुसार निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सडक, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउन र स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगले बजार पाउने, उत्पादन क्षमता उपयोग बढ्ने र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेका बेला निर्माण सामग्रीको लागत व्यवस्थापनमा पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउन सक्ने राणाले बताएकी छन् ।
विशेषगरी अलकत्रा (बिटुमिन) लगायत तेलजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का लिएका व्यवसायीमाथि लागतको दबाब थपिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सके निर्माण लागत व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्न सक्ने उनले उल्लेख गरेकी छन् । नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, छडलगायतका निर्माण सामग्रीले पर्याप्त बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशिकाले सहयोग पुर्याउन सक्ने उनको धारणा छ ।

स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत बढ्दा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोगमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने राणाको विश्वास छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति केवल आयात घटाउने उपाय नभई स्वदेशी औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने माध्यमसमेत बन्न सक्ने उनले बताएकी छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री छनोट गर्दा भने लागतलाई मात्रै आधार बनाउन नहुने राणाको सुझाव छ । भौगोलिक अवस्था, स्थानीय हावापानी, सडकको प्रकृति, सामग्रीको गुणस्तर र दीर्घकालीन टिकाउपनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उपयुक्त स्थानमा ढलानयुक्त सडक निर्माण गर्नुका साथै गुणस्तरीय स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न सके पूर्वाधारको आयु बढाउन र मर्मतसम्भार खर्च घटाउन सकिने उनले बताएकी छन् ।

यद्यपि, निर्देशिकाको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने राणाको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, निर्माण व्यवसायीलाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको जोखिमबाट जोगाउने तथा सरकारी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने अवस्था आउन नहुने उनको धारणा छ । स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सके मात्रै निर्देशिकाको उद्देश्य हासिल गर्न सकिने उनले बताएकी छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सके उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरतामा सकारात्मक योगदान पुग्ने राणाको भनाइ छ । त्यसैले निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।