सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र उकास्ने आधार तयार गर्‍यो : भवानी राणा

नेपालमै बसेर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न कानुनी मान्यता दिने घोषणालाई नेपालमा बढ्दो सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई लक्षित दूरदर्शी नीति भनेर व्याख्या गरिएको छ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) की पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र उकास्ने आधार तयार पारेको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्ने आधार तयार गरेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।

लामो समयदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र, घट्दो लगानी, कमजोर औद्योगिक उत्पादन र युवाको विदेश पलायनजस्ता चुनौतीबीच सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार, विदेशी लगानी, सूचना प्रविधि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको पूर्व अध्यक्ष राणाले बताइन् । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सङ्केतका रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व अध्यक्ष राणाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएका १४ भन्दा बढी प्रमुख कार्यक्रमहरूले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आधार निर्माण गर्ने बताएकी छिन् ।

विशेष गरी उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घोषणा गरिएको ‘नेपाल लगानी भिसा’ कार्यक्रमलाई निकै महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । सरकारले तोकेको लगानी सीमा पूरा गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विशेष भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश, दीर्घकालीन बसोबास र उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएपछि उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार हुने तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राणाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीति घोषणा मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।

उनले विगतमा पनि लगानी आकर्षित गर्ने धेरै कार्यक्रम घोषणा भए पनि कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएकी छन् । यस पटक भने सरकारले स्पष्ट संरचना र कानुनी आधारसहित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् ‘एसईजेड–सेज’ विस्तार गर्ने तथा साझा पूर्वाधारसहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, गोदाम तथा प्रविधि सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष राणाले यसले साना तथा मध्यम उद्योगलाई राहत दिने र उत्पादन लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

सरकारले हरित बजार गाउँ, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । कृषि, प्रविधि र उद्योगलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने प्रयासले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि पार्कको विस्तारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गर्न सकिने पूर्व अध्यक्ष राणाको विश्वास छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग जोड्ने सरकारी योजना पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योगहरूलाई उत्पादन केन्द्र मात्र नभई पर्यटन आकर्षणका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाले स्थानीय व्यापार, होटेल, यातायात तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन सक्ने बताइएको छ । यसले स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय डिजिटल रोजगारी हो । सरकारले नेपाली नागरिकलाई नेपालमै बसेर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई नेपालमा बढ्दो सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई लक्षित दूरदर्शी नीति भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा मान्यता पाउनु ऐतिहासिक कदम भएको बताएकी छिन् । उनले यस्तो नीतिले हजारौँ युवालाई विदेश नगई विदेशी आम्दानी आर्जन गर्न सक्ने अवसर दिने बताएकी छन् । साथै, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भई विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको जलस्रोतलाई ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ ब्रान्डमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले हिमाली क्षेत्रको स्वच्छ पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी निर्यात् बढाउने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई नेपालका प्राकृतिक स्रोतलाई व्यावसायिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेको छ ।

पूर्व अध्यक्ष राणाले विश्व बजारमा स्वच्छ हिमाली पानीको माग बढिरहेका बेला नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सके निर्यात व्यापारमा ठुलो सम्भावना सिर्जना हुने बताएकी छिन् । यसले जलस्रोतमा आधारित उद्योग, प्याकेजिङ उद्योग तथा निर्यात व्यापारलाई नयाँ अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा पनि गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रेलमार्ग परियोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा पुन: प्राथमिकतामा राखिएपछि पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि सडक, रेल, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार भए मात्रै औद्योगिकीकरण सम्भव हुने धारणा राख्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक आधुनिकीकरण, नवप्रवर्तन, डिजिटल रोजगारी, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार तथा विदेशी लगानीलाई केन्द्रमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको मुख्य परीक्षा कार्यान्वयनमा हुने बताएकी छन् । उनले नीति राम्रो भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसके अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएकी छन् । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनबिच सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।