नयाँ सरकारको बहुप्रतिक्षित बजेटप्रति के भन्छन् निजी क्षेत्रका अगुवाहरू ?

उद्योग, लगानी र कर सुधारमा बजेट केन्द्रित गरिएको प्रारम्भिक टिप्प्णी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने खालका नीति समेटिएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेषगरी कर प्रणालीमा सुधार, भन्सार दर घटाउने, उद्योगका कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने तथा लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याउने विषयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सबैलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याइएको बताए । करका दरबारे आफूहरूको उठाउँदै आएको मुद्दा बल्ल सम्बोधन भएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न खोजेको देखिएको बताउँदै उनले विगतका बजेट कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) का अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले राजस्वमा व्यापक सुधार गरेको, भन्सारका दर घटाइएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भन्सार दर घटाउने विषयले उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । ‘अन्त:शुल्क घटाएको विषयले पनि उद्योगको लागत घटाउँछ । यसले उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ,’ उनले भने ।

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रको वर्षौँदेखिको माग सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

के–के आयो बजेटमा ?

उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरी खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने र भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाउने, भन्सारका तह घटाउने तथा कर प्रशासनलाई सहज बनाउने घोषणा गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया पनि थप सहज बनाइने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाइने भएको छ भने स्वचालित स्वीकृतिको दायरा पनि विस्तार गरिने भएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने तथा स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटिङ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि ल्याइएको छ ।

यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षण व्यवस्था, कृषि क्षेत्रमा अनुदान, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।